खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की पहल पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की किसान हितैषी सरकार का सराहनीय कदम
भोपाल। मध्यप्रदेश की किसान-हितैषी सरकार ने किसानों को राहत देते हुए एक बड़ा निर्णय लिया है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए जिन किसानों का पंजीयन अभी तक नहीं हो सका था, अब वे 6 नवंबर 2025 तक अपना पंजीयन कर सकेंगे। यह फैसला खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की विशेष पहल पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की स्वीकृति से लिया गया है।
राज्य के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि इस संबंध में सभी संबंधित जिलों के कलेक्टरों को आदेश जारी किए जा चुके हैं। जिन 16 जिलों में यह विस्तार लागू होगा उनमें डिण्डौरी, मण्डला, बालाघाट, सतना, छिंदवाड़ा, शहडोल, अनूपपुर, दमोह, सिवनी, मैहर, उमरिया, जबलपुर, सीधी, अलीराजपुर, बैतूल और पन्ना शामिल हैं।
मंत्री राजपूत ने कहा कि कई जिलों से यह सुझाव प्राप्त हुए थे कि तकनीकी कारणों, समयाभाव या मौसम की बाधाओं के चलते कुछ किसान पंजीयन नहीं करा पाए। सरकार ने इन सुझावों पर संवेदनशीलता से विचार करते हुए किसानों के हित में अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है, ताकि कोई भी पात्र किसान समर्थन मूल्य पर धान बेचने से वंचित न रहे।
खाद्य संचालनालय द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि पंजीयन केवल नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में होगा। प्रत्येक केंद्र पर खाद्य, सहकारिता, राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारी दस्तावेजों की जांच के बाद ही पंजीयन करेंगे। सभी जिलों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि 6 नवंबर तक शेष किसानों का पंजीयन हर हाल में पूर्ण हो जाए।
मंत्री राजपूत ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार का उद्देश्य है कि हर किसान को उसकी मेहनत का पूरा मूल्य मिले। यह निर्णय हमारी ‘किसान हित सर्वोपरि’ नीति का प्रतीक है।
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