कर्मचारी मंच की बैठक में लिया गया निर्णय
Bhopal Contempt petition filed in the Supreme Court against the state government मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच की आज प्रातीय कार्यालय 12 दफ्तर जवाहर चौक में संपन्न हुई बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के 8 साल बाद भी प्रदेश के स्थाई कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ नहीं दिया है इसलिए अब स्थाई कर्मी कर्मचारी मंच के नेतृत्व में राज्य सरकार के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर करेगा बैठक में अशोक पांडे सुनील पाठक श्याम बिहारी सिंह शिव प्रसाद सांगुले सत्येंद्र पांडे श्यामलाल विश्वकर्मा प्रीतम मेहर चांद सिंह भगवान दास बिल्लोरे आदि सैकड़ो का पदाधिकारी शामिल थे।
मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने राम नरेश रावत बनाम प्रमुख सचिव अश्विनी राय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्य प्रदेश शासन से संबंधित प्रकरण में 15 दिसंबर 2015 को स्पष्ट आदेश पारित किया था कि मध्य प्रदेश सरकार की स्थायी कर्मियों को 2016 से सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाए लेकिन राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन में अगस्त 2022 में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के स्थायी कर्मियों को तो 2016 से एरियार सहित सातवें वेतनमान का लाभ देने का आदेश मध्य प्रदेश शासन से जारी कर दिया तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के स्थाई कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ 2016 से एरियार सहित मिल भी चुका है लेकिन शासन के अन्य 52 विभागों एवं निगम मंडलों बोर्ड परिषद संघ आयोग आदि में कार्यरत 48000 स्थायी कर्मियों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के 8 वर्ष बाद भी सातवें वेतनमान का लाभ 2016 से एरियार सहित देने के आदेश जारी नहीं किये है प्रदेश स्थाई कर्मीयो ने राज्य सरकार से बार-बार ज्ञापन अभ्यावेदन, आवेदन के माध्यम से गुहार लगा रहे हैं की सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन में सातवें वेतनमान का लाभ वर्ष 2016 से एरियर सहित दिया जाए लेकिन राज सरकार मांग को संज्ञान में नहीं ले रही है और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन भी नहीं कर रही हैं जिस कारण प्रदेश के स्थाई कर्मियों को नियमित कारण के साथ ही बड़ा आर्थिक नुकसान पिछले 8 साल से हो रहा है स्थाई कर्मियों का भविष्य अंधकार में है इसलिए प्रदेश के स्थाई कर्मीयो ने अब न्याय प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश शासन के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में रामनरेश रावत बनाम लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के आदेश के पालन की मांग को लेकर अवमानना याचिका दायर करने का निर्णय लिया है।
