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जल संसाधन विभाग के स्थायी व वेतन भोगी कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का मिलेगा लाभ

भोपाल। प्रदेश के जल संसाधन विभाग में कार्यरत 9000 स्थायी कर्मी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को अब सातवां वेतनमान का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है जल संसाधन विभाग मुख्यालय प्रशासन ने मध्य प्रदेश के जल संसाधन विभाग के समस्त जिला एवं संभाग अधिकारियों को चेतावनी देते हुए 23 जून 2023 को पत्र लिखकर 26 जून 2023 तक कार्यवाही पूर्ण करने के आदेश जारी करें है पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया है कि स्थायी कर्मी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने में लापरवाही करने वाले अधिकारियों की जवाबदारी अब शासन स्तर पर तय की जाएगी।

मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पालन में मध्य प्रदेश के शासकीय विभागों में कार्यरत स्थायी कर्मी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने में नौकरशाही कोताही बरत रही है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के बाद अब जल संसाधन विभाग में 9000 स्थायी कर्मी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने का निर्णय लिया गया है लेकिन जिला और संभाग अधिकारियों द्वारा समय सीमा में मुख्यालय को कार्यरत स्थायी कर्मी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध न कराने के कारण स्थायी कर्मी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बरसों बाद भी सातवें वेतनमान का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच ने अपर मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग को पत्र लिखकर मांग की है कि मानसून सत्र की पूर्व जल संसाधन विभाग के स्थायी कर्मी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ एरियर सहित दिया जाए।

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