मोदी सरकार का किसानों के लिए बड़ा फैसला: गैर-बासमती चावल निर्यात को मिली मंजूरी, न्यूनतम निर्यात मूल्य तय

नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने चावल उत्पादक किसानों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए गैर-बासमती चावल के निर्यात को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस फैसले की जानकारी दी। इस निर्णय के तहत गैर-बासमती सफेद चावल के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य (Minimum Export Price) $490 प्रति टन निर्धारित किया गया है, जिससे किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा।

### **परबॉइल्ड और ब्राउन चावल पर शुल्क में कटौती**
परबॉइल्ड और ब्राउन चावल पर पहले 20% शुल्क था, जिसे घटाकर अब 10% कर दिया गया है। इससे चावल निर्यातकों को भी राहत मिलेगी और अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय चावल की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

### **खाद्य तेल उत्पादकों के लिए भी राहत**
केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों के आयात पर भी अहम फैसला लिया है। आयात शुल्क को बढ़ाकर 20% किया गया है, जिससे घरेलू किसानों को लाभ होगा। इसके अलावा, अन्य उपकरणों को जोड़ने पर कुल प्रभावी शुल्क 27.5% हो गया है। रिफाइंड तेल पर भी शुल्क बढ़ाकर 32.5% कर दिया गया है, जिससे सोयाबीन, सूरजमुखी और मूंगफली के किसानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी।

### **प्याज निर्यात पर भी राहत**
प्याज पर निर्यात शुल्क को घटाकर 20% कर दिया गया है, जिससे प्याज उत्पादक किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य मिलेगा। इससे किसानों की आय में सुधार होगा और उनके जीवन स्तर में भी बढ़ोतरी होगी।

### **बासमती चावल निर्यातकों के लिए खुशखबरी**
सरकार ने बासमती चावल पर भी मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस (Minimum Export Price) की बाध्यता को समाप्त करने का निर्णय लिया है, जिससे बासमती चावल के उत्पादक किसान अपनी उपज का निर्यात करके अधिक मुनाफा कमा सकेंगे।

### **फसल सुधार और बीमा योजना में सुधार**
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 61 फसलों की 109 किस्मों में 34 क्षेत्रीय और 27 बागवानी फसलों की नई किस्में किसानों को समर्पित की हैं, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी।

कृषि मंत्री ने तुअर, उड़द और मसूर उत्पादक किसानों को 100% खरीद का आश्वासन दिया है। साथ ही, 2025-26 तक दलहनी फसलों के क्षेत्र विस्तार और 2027-28 तक आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया है।

### **पीएम फसल बीमा योजना में भुगतान**
पीएम फसल बीमा योजना के तहत महाराष्ट्र के परभणी जिले के 2 लाख किसानों को ₹200 करोड़ से अधिक लंबित क्लेम का भुगतान किया गया है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली है।

### **कीट प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नाशीजीवी निगरानी प्रणाली लॉन्च**
सरकार ने राष्ट्रीय नाशीजीवी (कीट) निगरानी प्रणाली (NPSS) की भी शुरुआत की है, जिसके माध्यम से किसानों को कीट की सटीक पहचान और प्रबंधन हेतु शीघ्र सलाह दी जाती है। यह प्रणाली किसानों को फसलों के कीटों से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करेगी।

### **केंद्र सरकार का उद्देश्य: किसानों की आय में वृद्धि और आत्मनिर्भरता**
इन निर्णयों से स्पष्ट है कि मोदी सरकार किसानों के हित में लगातार कदम उठा रही है और उनकी आय बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयासरत है।