
भोपाल: केंद्र सरकार ने 15 जुलाई 2024 को पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने के संबंध में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया है। इस बैठक में नई पेंशन योजना (NPS) को वापस लेने और पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में पुरानी पेंशन योजना आंदोलन से जुड़े सभी कर्मचारी संघों को आमंत्रित किया गया है।
मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि केंद्र सरकार ने 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (NPS) लागू की थी, जो कर्मचारी हित में नहीं है। वर्षों से NPS धारक कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने की मांग कर रहे हैं। इस मांग के मद्देनजर, केंद्र सरकार ने 2023 में सोमनाथन कमेटी का गठन किया था, जिसने सभी राज्यों में कर्मचारियों से पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना के संबंध में अभिमत लिया था।
सोमनाथन कमेटी ने चार महीने पहले ही अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी। अब, नई सरकार बनने के बाद, केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना की मांग को संज्ञान में लेकर कार्यवाही शुरू की है। केंद्र सरकार नई पेंशन योजना (NPS) को वापस लेकर गारंटी पेंशन योजना (GPS) आंध्र प्रदेश मॉडल लागू करना चाहती है, जिसमें कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
मध्य प्रदेश में लगभग 5.50 लाख कर्मचारी इस बदलाव से लाभान्वित होंगे। हालांकि, महंगाई राहत का लाभ नहीं मिलेगा। देश के सभी NPS धारक कर्मचारी केंद्र सरकार से पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी मंच ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर NPS को वापस लेकर पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने की मांग की है।