सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: सड़क, जल निकाय और रेल पटरियों पर बने धार्मिक ढांचे हटाए जाएंगे

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि सड़क, जल निकायों और रेल पटरियों पर बने किसी भी धार्मिक ढांचे को तुरंत हटाया जाना चाहिए। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अतिक्रमण चाहे किसी भी धर्म से संबंधित हो, उसे हटाने के लिए प्रशासन को सख्त कदम उठाने होंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और अतिक्रमण विरोधी अभियान के लिए उसके निर्देश सभी नागरिकों के लिए समान होंगे, चाहे उनका धर्म कोई भी हो।” कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि धर्म की आड़ में सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

कोर्ट के इस फैसले को लेकर देशभर में चर्चा हो रही है, क्योंकि यह आदेश उन सभी अतिक्रमण विरोधी अभियानों के लिए एक सख्त संदेश है, जिनमें धर्म के नाम पर सरकारी जमीनों पर कब्जा किया गया है। इस फैसले के बाद प्रशासन अब सड़क, नहर, रेलवे ट्रैक और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर बने सभी अवैध धार्मिक ढांचों को हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय ऐसे समय आया है जब कई राज्यों में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं और कुछ स्थानों पर धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद भी देखने को मिल रहा है। कोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण चाहे किसी भी समुदाय का हो, उसके खिलाफ समान रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए।

देशभर में फैसले पर मचा हड़कंप

इस फैसले से सभी राज्य सरकारों और नगर निगमों को सख्त संदेश मिला है कि वे अतिक्रमण के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के अभियान चलाएं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कानून व्यवस्था को बनाए रखने और सार्वजनिक संपत्तियों को सुरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

न्यायालय का निर्देश: धर्म की आड़ में अतिक्रमण नहीं

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, “धर्म की आड़ में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर अतिक्रमण किया जाना अस्वीकार्य है। प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी धार्मिक स्थलों को उनके कानूनी दायरे में ही रखा जाए।” कोर्ट ने प्रशासनिक अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे इस तरह के अतिक्रमण को हटाने के दौरान शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या होगा असर?

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब सभी राज्य सरकारों और प्रशासनिक एजेंसियों पर दबाव बढ़ गया है। इस फैसले का असर आने वाले समय में अतिक्रमण विरोधी अभियानों पर साफ दिखाई देगा। सरकार और प्रशासन के लिए अब यह देखना चुनौतीपूर्ण होगा कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कैसे करते हैं और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया में सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों के प्रति समान रुख अपनाते हैं।

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