Mp Forest employees should be given martyr status and a grant amount of Rs 1 crore. : वन कर्मचारियों को दिया जाए शहीद का दर्जा एवं एक करोड रुपए अनुदान राशि
वन शहीद दिवस पर वन कर्मचारी मंच ने मुख्यमंत्री से मांग की
Mp Forest employees should be given martyr status and a grant amount of Rs 1 crore.: मध्य प्रदेश वन कर्मचारी मंच में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन सौंप कर मांग की है कि प्रदेश के वन विभाग की स्थापना के बाद अब तक वनों एवं वन्य प्राणियों की रक्षा करते हुए शहीद हुए समस्त वन कर्मचारियों को पुलिस विभाग के समान शहीद का दर्जा दिया जाए उनके परिवार को शहीद होने पर एक करोड रुपए उपादान भुगतान किया जाए तथा शासन द्वारा शाहिद हुए वन कर्मचारी के परिवार को शहीद सम्मान चक्र प्रदान किया जाए वन कर्मचारियों को सम्मान सहित 16 अगस्त 2022 को जमा की गई सरकारी बंदूके 1 साल बाद प्रदान की जाए वन कर्मचारियों पर बिना जांच की एफआईआर दर्ज न की जाए ज्ञापन सौंपने वाले वन कर्मचारी मंच के प्रतिमंडल में अशोक पांडे, लोक प्रकाश पाराशर हरि सिंह गुर्जर प्रेमलाल त्रिपाठी राकेश वर्मा राजू शील यादव, नरेंद्र प्यासी, नरेंद्र पांडे आदि शामिल थे।
मध्य प्रदेश वन कर्मचारी मंच की प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि वन विभाग के शासकीय अभिलेखों के अनुसार अब तक 54 वन कर्मचारियों ने मध्य प्रदेश में वनों एवं वन प्राणियों की रक्षा करते हुए अपनी जान की बाजी लगाई है तथा शहीद हो गए हैं लेकिन एक भी वन कर्मचारी को अभी तक शहीद का दर्जा शासन की तरफ से नहीं मिला है। वन कर्मचारी पिछले 25 साल से वन कर्मचारियों को शहीद का दर्जा देने की मांग मध्य प्रदेश सरकार से कर रहे हैं लेकिन सरकार ने आज तक मांग को मंजूर नहीं किया है। आज 11 सितंबर वन शहीद दिवस है इस अवसर पर मध्य प्रदेश वन कर्मचारी मंच ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप कर मांग की है कि समस्त पूर्व में शहीद हुए तथा वर्तमान में कर्तव्य पर उपस्थित वन कर्मचारियों को पुलिस बल का दर्जा देते हुए बंदूको का लाइसेंस एवं बंदूक चलाने का अधिकार प्रदान करते हुए शाहिद का दर्जा प्रदान किया जाए जैसे शाहिद का दर्जा पुलिस बल में एवं एक करोड रुपए अनुदान दिया जाता है उसी के अनुसार वन कर्मचारियों को भी शाहिद का दर्जा एवं एक करोड रुपए वनों की रक्षा करते हुए शहीद होने पर भुगतान किया जाए वन कर्मचारियों द्वारा 16 अगस्त 2022 को लटेरी कांड के विरोध में अपने सरकारी बंदूके, हथियार विभाग में जमा कर दिए गए थे जो आज 1 साल 25 दिन बाद भी शासकीय माल खाने में जमा है उन्हें सम्मान सहित वन कर्मचारियों को वापस देने के आदेश शहीद दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा दिए जाएं प्रदेश के वंरक्षकों को 2400 ग्रेड पे प्रदान किया जाए 2005 के बाद नियुक्त वंरक्षकों को5680 का वेतन मान प्रदान किया जाए ताकि वन कर्मचारी कर्तव्य निष्ठा के साथ वनो एवं वन्य प्राणियों की रक्षा कर सके जनमानस को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा सके और प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जे के साथ अन्य ऐतिहासिक उपलब्धियां भी दिला सके।
