MP Employees are not getting NPS account of deposited money : 5.50 एनपीएस धारक कर्मचारियों को जमा पैसे का नहीं मिल रहा लेखा जोखा

नियम होने के बाद भी नहीं हो रहा विभागों में एनपीएस कठोता का संधारण
MP Employees are not getting NPS account of deposited money : प्रदेश के एनपीएस धारक साढे 5 लाख कर्मचारियों को एनपीएस के तहत उनके वेतन से काटे जाने वाली 10% राशि एवं राज्य सरकार द्वारा जमा की जाने वाली 14% राशि का प्रदेश की सरकारी विभाग
नियम होने के बावजूद भी पिछले 18 वर्ष से एनपीएस की लाखों की राशि का लेखा जोखा नहीं रख रहे हैं जिससे 5.50 लाख कर्मचारियों को उनके एनपीएस खाते में जमा की गई लाखों की राशि का सही हिसाब नहीं प्राप्त हो रहा है और एनपीएस धारक कर्मचारियों को सेवा निवृत्त होने के समय अंतिम भुगतान में लाखों का नुकसान हो रहा है किसी भी एनपीएस धारक कर्मचारी को एनपीएस कंपनी जमा राशि का सही भुगतान नहीं कर रही है जबकि 8 सितंबर 2023 को उच्च न्यायालय जबलपुर ने आदेश जारी करके एन पी एस धारक कर्मचारियों की एनपीएस में काटी गई राशि का कार्यालय में लेखा जोखा रखने एवं एनपीएस बुक संधारण करने के लिए पत्र भी जारी करा है एवं भारत सरकार द्वारा जारी किए गए एनपीएस योजना में लेखा-जोखा संधारण करने का स्पष्ट नियम भी है
मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि प्रदेश में पिछले 18 वर्ष से 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए सरकार ने ओ पी एस पुरानी पेंशन योजना के स्थान पर एनपीएस योजना लागू करी है एनपीएस योजना के तहत राज्य सरकार एवं कर्मचारियों के वेतन से भारी भरकम राशि एनपीएस योजना के नाम पर काटी जाती है लेकिन इसका लेखा-जोखा ना तो एनपीएस कंपनी रखती है और ना ही शासकीय विभाग एनपीएस बुक में संधारण कर रहा है जिस कारण कर्मचारियों को 18 वर्ष बाद भी अपने जमा पैसे का सही लेखा-जोखा नहीं मिल रहा है एनपीएस कंपनी सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों को एनपीएस का मनमाना भुगतान करती है संधारण न होने के कारण कर्मचारी एनपीएस कंपनी या कार्यालय में एनपीएस में काटी गई उनके वेतन की राशि एवं राज्य सरकार द्वारा की गई जमा राशि का सही भुगतान का दावा भी कर्मचारी नहीं कर पाता है जैसे शासकीय कार्यालयों में पहले कर्मचारियों की जीपीएफ में काटी गई राशि का संधारण जीपीएफ बुक रखकर किया जाता था और उसका एक-एक पैसे का लेखा-जोखा कर्मचारियों को दिया जाता था लेकिन एनपीएस में लाखों की राशि काटने के बावजूद भी उसका लिखा जोखा विभाग द्वारा ना रखना एवं एनपीएस बुक संधारण न करना शासकीय कर्मचारी के साथ धोखा है मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप कर मांग करी है कि उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा व्यवस्था लागू कर दी गई है और नियम भी है तो मध्य प्रदेश सरकार को भी प्रदेश के 5. 50 लाख एनपीएस धारक कर्मचारियों को एनपीएस में काटी गई 10%राशि एवं सरकार द्वारा जमा की गई 14 प्रतिशत राशि का लेखा जोखा रखना के आदेश शासकीय विभागों को जारी करे जाए।