MP 7th pay commission news : वर्ष 2016 से दिया जाए स्थायी कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ : अशोक पांडे
कर्मचारी मंच ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर मांग की
Bhopal employees 7 th pay commission news : राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तैयार किए गए स्थायी कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने का नया प्रस्ताव स्थायी कर्मियों के हित में नहीं है यह नया प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2022 में दिए गए निर्णय के अनुसार नहीं है यह प्रस्ताव स्थायी कर्मियों के मूल अधिकारों का हनन करता हैप्रदेश के 48000 स्थायी कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15 दिसंबर 2022 को दिए गए आदेश अनुसार वर्ष 2016 से एरियार सहित दिया जाए यह मांग आज मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उनके निवास पर ज्ञापन सौंप कर करी है ज्ञापन सौंपने गए प्रतिन मंडल में अशोक पांडे सुनील पाठक श्याम बिहारी सिंह शिव प्रसाद सांगुले सत्येंद्र पांडे लव प्रकाश पाराशर हरि सिंह गुर्जर श्यामलाल विश्वकर्मा नन्नू लाल मालवीय आदि शामिल थे।
मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि प्रदेश का स्थायी कर्मी लंबे समय से सातवें वेतनमान के लाभ एरियार सहित देनेके लिए संघर्ष कर रहा है दिनांक 9 जुलाई 2023 एवं 20 अगस्त 2023 को सातवें वेतन एरिया सहित वर्ष 2016 से देने की मांग को लेकर भोपाल में बड़ा आंदोलन कर चुका है सरकार को ज्ञापन सौंप चुका है बढ़ते आंदोलन के परिणाम स्वरुप सरकार ने स्थायी कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने के लिए नया प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग से तैयार कराया है लेकिन वह प्रस्ताव स्थायी कर्मियों के हित में नहीं है जिस कारण प्रदेश भर के स्थायी कर्मियों में असंतोष व्याप्त हो गया है यदि राज्य सरकार ने 10 दिवस में स्थायी कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ वर्ष 2016 से एरियर सहित नियम बनाकर देने का निर्णय नहीं लिया तो प्रदेश भर के स्थायी कर्मी सितंबर माह में भोपाल में महा धरना देकर विरोध दर्ज कराएंगे।
सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन का स्थाई कर्मियों को सातवां वेतनमान का लाभ देने के नये प्रस्ताव का प्रारूप
