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मानसून सत्र में कर्मचारियों की मांगे पूरी करें सरकार : अशोक पांडे

भोपाल। मध्य प्रदेश के 7:50 लाख सरकारी कर्मचारियों की लंबित मांगों को स्वीकृत करने के लिए सरकार मांगों पर आने वाले वित्तीय भार का उच्च स्तरीय आकलन करके 10 जुलाई 2023 से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र में मांगों को मंजूर करने की घोषणा करें यह मांग आज मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मांग पत्र सौंप कर की है।

मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की ओ पी एस का लाभ देने केंद्रीय चित्र महंगाई भत्ते डा एरियर का भुगतान करने वृत्ति कर समाप्त करने स्थायी कर्मियों को सातवां वेतनमान एवं अनुकंपा नियुक्ति का लाभ देने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने वन रक्षकों का 5680 वेतन मान एवं 2400 ग्रेड पे का लाभ देने संविदा कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारियों के समान वेतनमान एवं सुविधाएं देने कर्मचारियों का गृह भाड़ा भत्ता यात्रा भत्ता बढ़ाने उच्च स्तरीय मेडिकल सुविधा प्रदान करने सरकारी कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी से नियमित हुए है ।

नियमित कर्मचारियों को दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी सेवा अवधि की वरिष्ठता प्रदान करने आदि मांगे लंबे समय से सरकार के समक्ष विचाराधीन है लेकिन सरकार इन मांगों को पूरा करने के लिए बजट में प्रावधान नहीं कर रही है इस कारण मांगे न्यायोचित होने के बावजूद भी मंजूर नहीं हो पा रही है मांगे मंजूर करने की दिशा में नौकरशाही भी नकारात्मक रवैया अपना रही है ।

इसलिए मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर न्यायोचित मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेकर मांगों को मंजूर करने की घोषणा करने मांगो पर आने वाले व्यय का बजट विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में प्रस्तुत किए जा रहे अनु पूरक बजट में स्वीकृत करने की मांग करी है।

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