विदेशी पेंशन नीति का अनुसरण करें भारत सरकार
एनपीएस के स्थान पर ओ पी एस लागू करें सरकार
भोपाल। कर्मचारी मंच ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज विशेष पत्र लिखकर मांग करी है कि सरकार विदेशी पेंशन नीति का अध्ययन एवं अनुसरण करें तथा भारत में नई पेंशन योजना एनपीएस को वापस लेकर पुरानी पेंशन योजना ओ पी एस लागू करें मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच का एक नंबर 2023 से शुरू किए गया पोस्टकार्ड अभियान का प्रदेश के एनपीएस धारक कर्मचारी बड़ी संख्या में समर्थन कर रहे हैं पोस्टकार्ड अभियान के माध्यम से 1 नवंबर 2023 से 14 नवंबर 2023 तक पुरानी पेंशन योजना ओ पी एस के समर्थन में एक लाख पोस्टकार्ड भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिए हैं।
मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच की प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि भारत का पेंशन नीति के मामले में विश्व में 33 वे स्थान पर है विदेश में सेवानिवृत कर्मचारियों को सरकारी वेतन से ज्यादा पेंशन दी जाती है नीदरलैंड टर्की क्रोएशिया मैं कर्मचारियों की सबसे ज्यादा पेंशन है सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को क्रोएशिया में 129% पेंशन नीदरलैंड में 101% टर्की में 102% पेंशन सेवानिवृत कर्मचारियों को भुगतान की जाती है डेनमार्क ऑस्ट्रेलिया स्वीडन न्यूजीलैंड कनाडा सिंगापुर नार्वे फिनलैंड चिले देश भी अपने सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को भारत से ज्यादा पेंशन दे रहे हैं जबकि भारत में वर्ष 2005 से बाजारवादी पेंशन योजना कर्मचारियों के ऊपर थोप दी गई है कर्मचारियों को पांच प्रतिशत पेंशन देने वाली न्यू पेंशन योजना एनपीएस लागू कर दी गई है जिसमें कर्मचारियों को हजार या 15 सौ रुपए मात्र पेंशन मिल रही मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच नई पेंशन योजना एनपीएस को वापस लेने एवं पुरानी पेंशन योजना ओ पी एस को लागू करने की मांग को लेकर देश के प्रधानमंत्री के नाम पोस्टकार्ड अभियान चला रहा है पोस्टकार्ड अभियान के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दो माह नवंबर दिसंबर में 5 लाख पोस्टकार्ड एनपीएस धारक 5 लाख कर्मचारी प्रधानमंत्री को 7 रेड कोर्स रोड नई दिल्ली भेजेंगे।
