कर्मचारी मंच की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया।
भोपाल। प्रदेश से 7:50 लाख कर्मचारियों का 42 माह का 9200 करोड़ रुपए राज्य सरकार भुगतान नहीं कर रही है जिस कारण प्रदेश के कर्मचारियों का करोड़ों का आर्थिक नुकसान हुआ है आज कर्मचारियों ने कर्मचारी मंच के बैनर तले बैठक करके निर्णय लिया है कि महंगाई भत्ते के बकाया एरियर के भुगतान के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी बैठक में अशोक पांडे सुनील पाठक शिवप्रसाद सांगुले श्याम बिहारी सिंह भागीरथ विश्वकर्मा प्रेम नारायण सिंह सत्येंद्र पांडे श्याम लाल विश्वकर्मा जयप्रकाश पाराशर हरि सिंह गुर्जर राकेश वर्मा प्रेम लाल त्रिपाठी लता सैनी नीलम चंदानी ममता दुबे आदि सैकड़ों कर्मचारी शामिल थे।
मध्य प्रदेश कर्मचारी मंत्री प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि राज्य सरकार ने जनवरी 2019 से लेकर दिसंबर 2022 तक के महंगाई भत्ते के एरियर का लाभ नहीं दिया है अब सरकार ने 4% महंगाई भत्ते का लाभ देने के आदेश जारी करके यह स्पष्ट कर दिया है कि 2019 से 2022 के बकाया महंगाई भत्ता के एरियर का भुगतान राज़ सरकार नहीं करेगी सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के 7,50 लाख राज्य के कर्मचारियों को 9200 करोड रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है इसके भुगतान के लिए कर्मचारियों ने आज निर्णय लिया है कि उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके बकाए महंगाई भत्ते के एरियर के भुगतान की मांग की जाएगी।
