Madhya Pradesh

6 माह का दिया महंगाई भत्ता एरियर, शेष मांगों की अनदेखी कर रही है सरकार

कर्मचारी मंच ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के छठवें वेतनमान प्राप्त कर्मचारियों एवं स्थाई कर्मियों को 9% महंगाई भत्ते का लाभ एरियर सहित एक जनवरी 2023 से तीन सामान किस्तों में देने के आदेश जारी किए है । सरकार जहां 6 माह का महंगाई भत्ते का एरियर दे रही है, वही प्रमुख मांगों की उपेक्षा कर रही है। प्रदेश के स्थाई कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ एवं अनुकंपा नियुक्ति के साथ देने का निर्णय नहीं लिया है। जबकि प्रदेश के पंचायत सचिवों को सातवें वेतनमान का लाभ देने की घोषणा सरकार ने कर दी है जिस कारण प्रदेश के स्थाई कर्मियों में असंतोष व्याप्त हो गया है। प्रदेश के स्थाई कर्मियों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर शीघ्र प्रदेश के स्थाई कर्मियों की भी महापंचायत बुलाकर स्थाई कर्मियों को सातवें वेतनमान एवं अनुकंपा नियुक्ति का लाभ देने के आदेश जारी करने की मांग की है।

मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि सरकार कई वर्षों से छठवें वेतन मान प्राप्त कर्मचारियों एवं स्थाई कर्मियों को महंगाई भत्ते का लाभ तो दे रही थी लेकिन केंद्र के तिथि के अनुसार महंगाई भत्ते का लाभ एरियर सहित नहीं दे रही थी करोना काल के बाद तो यह प्रथा बंद ही कर दी गई थी उसके पहले का भी सरकार ने 900 करोड़ रुपए महागाई भत्ता का एरियर कर्मचारियों को नहीं दिया है इस बार सरकार ने महंगाई भत्ते का 6 माह का एरियर देकर कर्मचारियों की अन्य प्रमुख मांगों को अनदेखा कर दिया है कर्मचारी मंच के कर्मचारी नेता अशोक पांडे सुनील पाठक श्याम बिहारी सिंह शिवप्रसाद सांगुले सत्येंद्र पांडे श्याम लाल विश्वकर्मा भानु प्रताप सिंह सेवाराम भूपेंद्र पांडे हरि सिंह गुर्जर लव प्रकाश पाराशर राकेश वर्मा प्रेम लाल त्रिपाठी आदि ने सरकार से मांग करी है कि राज्य सरकार कर्मचारियों की ओ पी एस की बहाली स्थाई कर्मियों को सातवें वेतनमान एवं अनुकंपा नियुक्ति का लाभ अनियमित कर्मचारियों का नियमित करण अंशकालीन कर्मचारियों को कलेक्टर दर का वेतन वन सुरक्षा श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने की मांग को तत्काल मंजूर करें।

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