भोपाल। शासनादेश के 8 साल बाद कृषि विभाग के आयुक्त ने संभागीय अधिकारियों एवं जिला अधिकारियों को पत्र जारी कर के निर्देश दिए हैं कि विनियमित स्थाई कर्मी के लिए उपयुक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के प्रस्ताव पदोन्नत समिति अनुशंसा सहित तत्काल आयुक्त कार्यालय भोपाल भेजे जाएं ताकि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को विनियमित स्थाई कर्मी के पद पर नियुक्ति दी जाए मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच ने कृषि मंत्री को पत्र सौंपकर मांग करी है कि कृषि विभाग के समस्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को जिला एवं संभाग स्तरीय कार्यालय के माध्यम से ही विनियमित स्थाई कर्मी बनाया जाए।
मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने 7 अक्टूबर 2016 को आदेश जारी करके समस्त विभागों को निर्देश दिए थे कि 10 साल की सेवा पूरी कर चुके दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित स्थाई कर्मी के पद पर नियुक्त किया जाए लेकिन कृषि विभाग एवं उद्यानिकी विभाग में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को विनियमित स्थाई कर्मी पिछले 8 वर्ष से नौकरशाही के आकारण रोड़ा अटकाने के कारण नहीं बनाया गया है जिस कारण प्रदेश की कृषि विभाग एवं उद्यानिकी विभाग के सैकड़ों दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है उनके अधिकारों का हनन हो रहा है अभी भी आयुक्त कृषि विभाग ने जिला एवं संभाग अधिकारियों को प्रस्ताव भेजने के आदेश जारी करें जबकि सामान्य प्रशासन विभाग के स्पष्ट आदेश है कि वर्ष 2016 तक के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को विनियमित स्थाई कर्मी के रूप में पदोन्नति की जाए लेकिन कृषि विभाग एवं उद्यानिकी विभाग में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को अधिकारियों ने बंधुआ मजदूर बना कर रखा है अधिकारी वर्ग दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं देना चाहते हैं मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच ने निर्णय लिया है कि यदि जुलाई माह में कृषि विभाग एवं उद्यानिकी विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को विनियमित स्थाई कर्मी नहीं बनाया गया तो अगस्त माह में कृषि विभाग एवं उद्यानिकी विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी भोपाल आकर धरना देंगे और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे।
