भोपाल । मध्य प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति 2025 को औपचारिक रूप से लागू कर दिया है। इस नीति के तहत पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों और ईवी सर्विस सेंटरों के लिए विकास मापदंड तय किए गए हैं, जिससे ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार को बढ़ावा मिलेगा। नई ईवी नीति की अधिसूचना शुक्रवार रात को जारी की गई।
EV चार्जिंग स्टेशनों को मिलेगी वित्तीय सहायता
मध्य प्रदेश सरकार सार्वजनिक स्थलों पर ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन देगी। इसके तहत: चार्जिंग स्टेशनों को सब्सिडी और टैक्स में छूट दी जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए निजी और सार्वजनिक भागीदारी (PPP मॉडल) को प्रोत्साहित किया जाएगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत प्रमुख शहरी क्षेत्रों में ईवी चार्जिंग पॉइंट अनिवार्य रूप से स्थापित किए जाएंगे।
नई ईवी नीति 2025 के प्रमुख प्रावधान
ईवी चार्जिंग हब विकसित किए जाएंगे – बस डिपो, मॉल, हाईवे और सार्वजनिक पार्किंग स्थलों पर चार्जिंग पॉइंट अनिवार्य होंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी – दोपहिया, तिपहिया और चारपहिया ईवी पर विशेष प्रोत्साहन दिए जाएंगे। प्रदूषण रहित परिवहन को बढ़ावा – राज्य में ईवी बसें और ऑटो रिक्शा बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। ग्रीन एनर्जी से चार्जिंग को बढ़ावा – चार्जिंग स्टेशन सौर ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय स्रोतों से संचालित होंगे।
ईवी नीति से मध्य प्रदेश को क्या लाभ होगा?
कार्बन उत्सर्जन में कमी, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार होगा। ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार से नई नौकरियों के अवसर। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती। पेट्रोल और डीजल वाहनों की निर्भरता कम करने में मदद।
