ना सीमांकन, ना बटान, करोड़ों का सीधा अवैध खनन,
पहाड़ी क्षेत्र को खोदकर, पेड़ों को काटकर पर्यावरण को पहुंचा रहे हैं नुकसान
भोपाल। राजधानी की हूजूर तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत शाहपुर में ईटखेड़ी के पास शासकीय भूमि पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है। यहां पर शैक्षणिक संस्थान को 2 हजार घन मीटर में समतलीकरण के लिए खनिज अधिकारी के द्वारा सभी नियमों को अनदेखा करते हुए आदेश किया गया है। इस भूमि पर उत्खनन करने के लिए ना ही पंचायत से प्रस्ताव लिया गया और ना ही पटवारी के द्वारा स्थल का निरीक्षण की जांच रिपोर्ट बुलाई गई ।
प्राप्त जानकारी अनुसार राजधानी में शासकीय भूमि पर माफियाओं के द्वारा अवैध उत्खनन किया जा रहा है। यह सब प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है। जहां प्रदेश के मुखिया द्वारा इस तरह के कार्य करने वालों के विरुद्ध सख्य कार्यवाही की बात कही जाती है। यह उत्खनन हूजूत तहसील की ग्राम पंचायत शाहपुर में ईंटखेड़ी के पास विगत एक माह से निरंतर जारी है। बतायाजाता है कि यहां पर सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के लिए खसरा नंबर 236 जिसमें 12 हेक्टर भूमि है उसमें से पांच हेक्टर भूमि आवंटित की गई है। आवंटित भूमि में 2 हजार घनमीटर भूमि के समतीलीकरण किए जाने खनिज विभाग ने आदेश जारी किया है। उस आदेश की आड़ में आवंटित भूमि से काफी दूर उसी खसरे की भूमि पर अवैध उत्खनन कर दिया। जबकि स्कूल की आड़ में करोड़ों रुपए अवैध उत्खनन कर कमा लिए है। यहां से प्रतिदिन लगभग 50 डंपर कोपरा ( मलबा) भरकर निकले जा रहे है। यहां पर जेसीबी रात दिन खुदाई कर रही है। प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। यह सब प्रभारी खनिज अधिकारी और खनन माफिया की मिली भगत से हो रहा है।
आवंटित भूमि का न सीमांकन न बटान
सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रशासन के द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर के लिए शाहपुर में जो भूमि आवंटित की गई है वह 2 हेक्टेयर है। उक्त भूमि पर स्कूल बनकर संचालित हो रहा है। लेकिन उन्होंने समतलीकरण के लिए तो नियमों को अनदेखा कर अनुमति तो ले ली लेकिन खनन करने से पहले खसरा नंबर 236 में से 5 हेक्टेयर भूमि का सीमांकन नहीं कराया और ना ही बटन हुई। जिस वजह से खनन माफिया ने पूरे खसरेको अपना मानते हुए खनन शुरू कर दिया जो अभी तक निरंतर जारी है।
प्रशासन को भी हो चुकी है शिकायत
शाहपुर में पहाड़ी क्षेत्र को समाप्त करने की जो अवैध रूप से खुदाई हो रही है। इसकी शिकायत मौखिक और दस्तावेजों के साथ शिकायत की जा चुकी है। जिसकी जांच अतिरिक्त कलेक्टर के द्वारा की जा रही है। लेकिन प्रशासन और खनिज अधिकारी के द्वारा कोई भी छापेमारी की कार्यवाही नहीं की जा रही है। इससे यह प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं सभी मिले हुए है।
पर्यावरण को पहुंचा रहे है हानि
जहां सरकार और समाज सेवी संस्था पर्यावरण को बचाने के लिए संघर्षरत हैं। जिस पर सरकार प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए खर्च करता है की प्रकृति को किसी भी तरह से नुकसान न हो। लेकिन कुछ माफिया सिर्फ निजी स्वार्थ के चलते पहाड़ों की खुदाई और पेड़ों की कटाई निरंतर कर रहे हैं। क्या इन्हें राजनीतिकया प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त है।इन पर्यावरण को हानि पहुंचने वालों पर कब होगी कार्यवाही।
इनका कहना है,
जानकारी मिली है एडीएम इस मामले की जांच कर रहे हैं।
आशीष सिंह, कलेक्टर भोपाल
स्कूल को 25 एकड़ जमीन आवंटित हुई है। जिसमें समतलीकरण किया जा रहा। इसमें खुदाई से हमारा कोई लेना देना नहीं है हमें तो रायलटी से मतलब है।
अशोक नागले, प्रभारी खनिज अधिकारी भोपाल
इसकी खनिज विभाग से अनुमति है। जिसका ऑर्डर भेजा है।
आकाश श्रीवास्तव, एसडीएम तहसील हुजूर भोपाल
