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भुगतान नहीं होने पर जलबोर्ड संकट में : आतिशी

नई दिल्ली | दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने एलजी को पत्र लिखते हुए कहा है कि पैसों की कमी से जलबोर्ड में संसाधनों का संकट उत्पन्न हो गया है। भुगतान नहीं होने पर ठेकेदारों ने भी काम करने से इंकार कर दिया है। इस कारण नियमित मरम्मत कार्य प्रभावित हुआ और अन्य कार्य भी बंद पड़े हैं।

मंत्री आतिशी का कहना है कि इससे दिल्ली में सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट और महामारी जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने आगे कहा कि सीवर की सफाई नहीं होगी तो गंदा पानी सड़कों पर ही नहीं, बल्कि घरों तक पहुंचेगा। यह आपातकाल जैसी स्थिति पैदा करने जैसी बात है। मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि वित्त सचिव अवहेलना कर रहे। दरअसल बीते 15 नवंबर को उन्होंने जलबोर्ड की दूसरी किस्त जारी करने के लिए वित्त सचिव और जलबोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बैठक बुलाई थी। बैठक को लेकर 14 नवंबर को सूचित किया गया, लेकिन वित्त सचिव ने बैठक में शामिल होने से इंकार कर दिया था।

मंत्री आतिशी ने साफ लिखा है कि निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जल और वित्त विभाग दोनों के प्रभारी मंत्री होने के नाते 16 नवंबर को फिर वित्त सचिव आशीष चंद्र वर्मा को दिल्ली में जल संकट का हवाला देते हुए 17 नवंबर तक जल बोर्ड की दूसरी किस्त जारी करने के निर्देश दिए गये थे, लेकिन उसका पालन भी नहीं किया गया है। मंत्री आतिशी का कहना है कि उन्होंने ऐसा करके अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 का उल्लंघन किया है। उन्होंने एलजी को पत्र लिखकर यथास्थिति से अवगत कराया है और उम्मीद जाहिर की है कि उनका सहयोग मिलेगा और समस्या का समाधान हो सकेगा।

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