भोपाल। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर मांग करी है कि भाजपा शासित कर्नाटक सरकार ने कर्मचारियों को ओ पी एस का लाभ देने की मांग को मंजूर कर कर लिया है उसी का अनुसरण करते हुए मध्य प्रदेश की भाजपा शासित राज्य सरकार को भी मध्यप्रदेश के 5 लाख कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना ओ पी एस का लाभ देने की मांग को मंजूर करना चाहिए।
मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि देश के हरियाणा राज्य सरकार के बाद दूसरी भाजपा शासित राज्य सरकार कर्नाटक है जिसने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना ओ पी एस का लाभ देने की मांग को मंजूर किया है इससे पहले हरियाणा शासित भाजपा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के कर्मचारियों की ओ पी एस लागू करने की मांग को स्वीकार करते हुए सचिवों की कमेटी गठित कर दी है वही कल भाजपा शासित कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री ने कर्नाटक के कर्मचारियों से वार्ता करके आंदोलन को स्थगित करने के लिए पुरानी पेंशन योजना ओ पी एस लागू करने की मांग को मंजूर कर ली है मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करते हुए कमेटी को निर्देश दिए हैं कि कमेटी ओ पी एस प्रणाली लागू राज्यों का अध्ययन करके सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करें जिससे कर्नाटक सरकार के कर्मचारियों को भी ओ पी एस का लाभ दिया जा सके इसलिए मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करी है कि जब दोनों भाजपा शासित राज्य ओ पी एस की मांग को स्वीकार कर चुके हैं तो मध्य प्रदेश सरकार को भी प्रदेश के पांच लाख एनपीएस धारक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना ओ पी एफ का लाभ देने की मांग को तत्काल मंजूर करना चाहिए जिससे प्रदेश सरकार का कर्मचारी हितैषी सरकार होने का संदेश राज्य में जा सके।
Post a Comment