निगमायुक्त ने वार्डों में आयोजित राजस्व वसूली व समाधान शिविरों का किया निरीक्षण

प्रभावी राजस्व वसूली करने व करों की अदायगी न करने वालों के 

घर-घर जाकर नोटिस तामिल करने अथवा चस्पा करने के दिए निर्देश

भोपाल । नगर निगम आयुक्त द्वारा सम्पत्तिकर एवं जल उपभोक्ता प्रभार सहित अन्य करों/शुल्कों की वसूली शत-प्रतिशत सुनिश्चित कराने हेतु निरंतर जोन/वार्ड कार्यालय व राजस्व वसूली एवं समाधान शिविरों का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी तारतम्य में निगम आयुक्त रविवार को प्रातः एवं दोपहर बाद जोन  1 के वार्ड 4 के संजय नगर, जोन 20 के वार्ड  2, जोन 10 के वार्ड 50, जोन 13 के वार्ड 52 स्थित लक्ष्मी परिसर फेस-2, जोन क्रमांक 18 के वार्ड क्रमांक 84 स्थित इंडस टाउन आदि में राजस्व वसूली कार्य का निरीक्षण किया और शत प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने हेतु राजस्व वसूली कार्य और अधिक प्रभावी ढंग से करने तथा घर-घर जाकर करदाताओं को करों की अदायगी हेतु प्रेरित करने, कर जमा न करने वालों के नोटिस तामिल करने अथवा नोटिस चस्पा करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। 

 नगर निगम आयुक्त श्री के.वी.एस. चैधरी रविवार को विभिन्न जोन, वार्ड कार्यालयों एवं वार्ड क्षेत्रों मंें लगे राजस्व वसूली व समाधान केन्द्रों का निरीक्षण किया और राजस्व वसूली संबंधी कार्यवाही सहित नोटिस तामिली, आपत्ति निराकरण, बकायेदारों के विरूद्ध कार्यवाही आदि के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त की। निगम आयुक्त ने इस दौरान जोन, वार्ड शिविरों में करदाताओं से भी चर्चा की और अन्य लोगों को भी करों की अदायगी हेतु प्रेरित करने के साथ ही 31 मार्च 2023 तक हर हाल में करों की अदायगी करने अन्यथा संपत्ति की कुर्की, नीलामी व स्वयं के उपयोग की संपत्ति पर दी जाने वाली रियायत से वंचित किये जाने संबंधी समझाइश देने को भी कहा। निगम आयुक्त श्री चैधरी ने राजस्व अमले को निर्देशित किया कि निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप शत प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने हेतु राजस्व वसूली संबंधी कार्यवाही को और अधिक प्रभावी ढंग से करने, करदाताओं से सतत रूप से संपर्क स्थापित कर करों की अदायगी हेतु प्रेरित करने तथा करों की अदायगी न करने वालों के नोटिस घर-घर जाकर तामिल कराने अथवा नोटिस चस्पा करने की कार्यवाही त्वरित गति से करने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त ने निर्देशित किया कि करदाताओं को 31 मार्च 2023 तक करों की अदायगी न करने पर अधिभार लगने, स्वयं के उपयोग वाली संपत्तियों पर दी जाने वाली 50 प्रतिशत की छूट समाप्त होने तथा संपत्तियों की कुर्की/नीलामी की कार्यवाही संबंधी जानकारी देकर करों की अदायगी हेतु प्रेरित करें।  निरीक्षण के दौरान अपर आयुक्त चंद्र प्रताप गोहल एवं संबंधित जोनल अधिकारी व निगम के अन्य अधिकारी मौजूद थे।