पीएम आवास योजना का फंड बढ़ाया,अब एक साल तक फ्री मिलता रहेगा राशन

भोपाल । वित्त मंत्री ने पीएम आवास योजना का फंड बढ़ाने का भी एलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना के लिए व्यय 66 फीसदी बढ़ाकर 79 हजार करोड़ से अधिक कर दिया गया है।

बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को एक साल के लिए आगे बढ़ाने का एलान किया है। इसके तहत अब एक साल तक जरूरतमंद लोगों को निशुल्क राशन मिलता रहेगा। 

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण ने बुधवार को लोकसभा में साल 2023-24 का बजट पेश किया। इसमें मध्यम वर्ग, किसानों और गरीबों को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की गईं हैं। आम बजट में सबसे बड़ी राहत गरीबों को मिली है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को एक साल के लिए आगे बढ़ाने का एलान किया। यानी अब एक साल तक जरूरतमंद लोगों को निशुल्क राशन मिलता रहेगा। इस योजना के तहत बरेली जिले में करीब आठ पात्र लोग लाभान्वित होंगे।

वर्ष 2020 में शुरू हुई थी यह योजना  

दरअसल, किसी को भूखा न सोना पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए 2020 में कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत गरीबों या जरूरतमंदों को पांच किलो मुफ्त राशन देने का प्रावधान है। सरकार इस योजना को सितंबर, 2022 को बंद करने वाली थी। हालांकि बाद में इसे 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया। इस बजट में वित्त मंत्री ने गरीब कल्याण अन्न योजना को एक साल के लिए और बढ़ाने का एलान किया है। 

कार्डधारकों को अब बाजरा भी मिलेगा 

जिला पूर्ति अधिकारी नीरज सिंह के मुताबिक बरेली जिले में 7.88 लाख पात्र गृहस्थी और अंत्योदय कार्डधारक हैं। इन सभी कार्डधारकों को गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हर महीने पांच किलो अनाज का निशुल्क वितरण किया जाता है। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि अब तक गेहूं और चावल का वितरण किया जाता है। अब बाजरा भी आ गया है। कार्डधारकों को तय मात्रा में बाजरा भी उपलब्ध कराया जाएगा। बजट घोषणा के अनुसार 2024 तक पात्र लोग लाभान्वित होंगे। 

वित्त मंत्री ने कहा कि पूंजी निवेश परिव्यय 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है, जो कि 

बजट 2023: जानिए क्या हुआ सस्ता

खिलौने

साइकिल

ऑटोमोबाइल

देसी मोबाइल

इलेक्ट्रिक वाहन

एलसीडी टीवी

बायोगैस से जुड़ी चीजें

बजट 2023: जानिए क्या हुआ महंगा

चिमनी

विदेशी इलेक्ट्रिक चिमनी

कुछ मोबाइल फोन

कैमरे के लैंस

विदेश से आने वाली चांदी से बनी चीजें

सिगरेट

सोना, चांदी, प्लेटिनम

पूंजी निवेश परिव्यय 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा।

हमारा आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाने, विकास और रोज़गार सृजन को तेज़ गति प्रदान करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मज़बूत करने पर केंद्रित है।

हमारा आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाने, विकास और रोज़गार सृजन को तेज़ गति प्रदान करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मज़बूत करने पर केंद्रित है।

कृषि से जुड़े स्टार्ट अप को प्राथमिकता दी जाएगी। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी।

चालू वित्त वर्ष में 7% विकास दर का अनुमान, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

अमृत काल में सप्त ऋषि की तरह सात प्राथमिकताएं हैं। सात प्राथमिकताओं में इंफ्रा, निवेश, ग्रीन ग्रोथ और कनेक्टिविटी शामिल

यह अमृतकाल का बजट है। वैश्विक मंदी के बावजूद दुनिया ने भारत की आर्थिक स्थिति को सराहा है। हमारी अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है। भारत दुनिया की तेजी से बढती अर्थव्यवस्था है। दसवीं से पांचवी स्थान पर पहुंचा।

वित्तमंत्री ने बताया, सभी अंत्योदय योजनाओं और गरीब परिवारों को एक वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है, उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है। भारत ने मुश्किल समय में दूसरे देशों की मदद की है। यह हमारी बढ़ती वैश्विक ताकत का प्रमाण है।

लोकलुभावन बजट की उम्मीद

मोदी सरकार अपने प्रमुख वोटरों जैसे महिलाओं और युवा वर्ग की मौजूदा समस्याओं को साधने के लिए भी नए उपायों की घोषणा कर सकती है। यह बजट इस सरकार का अंतिम पूर्णकालिक बजट होगा।

अगले वर्ष आम चुनाव है और उसके पहले सरकार सिर्फ वोट आन एकाउंट ही पेश कर सकेगी, जिसमें बड़ी घोषणाएं नहीं की जा सकती। आम चुनाव से पहले देश के नौ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कई जानकार मान रहे हैं कि बजट में कुछ लोकलुभावन घोषणाएं भी होंगी।