• एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी 9000 करोड़ के परिव्यय के साथ 1 अप्रैल 2023 से नई योजना शुरू होगी तथा फेल हो चुके एमएसएमई के लिए रिफंड स्कीम लाई जाएगी जो कि एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए एक अच्छा कदम है।
• एमएसएमई को किए गए भुगतान पर कटौती की अनुमति वास्तविक रूप से किए गए भुगतान पर ही दी जाएगी। इस फैसले पर फेडरेशन ने सरकार की सराहना की।
• अभी तक 2 करोड़ रूपये तक के टर्नओवर वाले सूक्ष्म उद्यम और 50 लाख रूपये तक के टर्नओवर वाले कुछ पेशेवर, प्रकल्पित कराधान का लाभ उठा सकते थे। जिसकी सीमा को बढ़ाकर 3 करोड़ टर्नओवर और 75 लाख सीमा तक बढ़ाया गया जो कि सराहनीय है।
• फेडरेशन फार्मास्यूटिकल उद्योग के विकास के लिए 1250 करोड़ का आबंटन स्वागत योग्य है।
• ईवी का त्वरित अंगीकरण और विनिर्माण के क्षेत्र में 5172 करोड़ का आबंटन प्रशंसनीय है।
• प्रकल्पित कराधान के लाभ प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म उद्यमों एवं व्यावसायिकों के लिए सीमा बढ़ाना 95 प्रतिशत प्राप्तियॉं नकद रहित होंगी जो कि उद्योगों के लिए अच्छा है।
• 31 मार्च 2024 तक विनिर्माण शुरू करने वाले नई सहकारी समितियों को 15 प्रतिशत कॉरपोरेट कर का लाभ दिया जाना स्वागत योग्य है।
• पीएसीएस और पीसीएआरडीबी द्वारा नगद में जमा एवं ऋण के लिए प्रति सदस्य 2 लाख की उच्चतर सीमा।
• 30 स्किल इंडिया सूचना केन्द्र बनाए जायेगे।
• विवाद से विश्वास के अन्तर्गत एमएसएमई के लिए लचीला संविदा निष्पादन रखा जाएगा।
• इज ऑफ डूइंग को बढ़ावा देने के लिए 39000 से अधिक अनुपालनाओं को कम किया गया है और 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया है।
• स्टार्ट-अप्स के लिए आयकर लाभ हेतु निगमन की तारीख का एक वर्ष तक विस्तार किया जाना और स्टार्ट-अप्स की शेयरधारिता को निगमन के सात वर्ष से दस वर्ष में परिवर्तित करने पर हुई हानि को अग्रेनीत करने का लाभ देना स्वागत योग्य है।
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