ओपीएस लागू करने कर्मचारी मंच ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा

भोपाल। एनपीएस न्यू पेंशन योजना लागू करके प्रदेश सरकार ने 442141 कर्मचारियों के साथ धोखा किया है इसे तत्काल बंद किया जाए तथा प्रदेश के एनपीएस धारक कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना ओ पी एस लागू की जाए यह मांग का ज्ञापन  कर्मचारी मंच ने ओ पी एस आंदोलन के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपा है।

कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को एनपीएस में बाजार बाद के नाम पर बड़े फायदे बताकर कर्मचारियों के ऊपर लागू कर दी थी जो एक धोखा था एनपीएस के परिणाम अब सामने आ रहे हैं जब कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहा है या एनपीएस से कर्मचारी पैसे निकालने के लिए आवेदन कर रहा है क्योंकि कर्मचारी को एनपीएस योजना संचालित करने वाली एनएसडीएल कंपनी ना तो बराबर जमा पैसा वापस कर रही है और ना ही जमा राशि का 30% पेंशन ही बना रही है एनएसडीएल कंपनी कर्मचारियों के जमा पैसे का ना तो लेखा-जोखा दे रही है और ना ही सरकार एनपीएस में जमा पैसे का कभी ऑडिट करा रही है क्योंकि सरकार ने पहले से ही एनपीएस योजना का लेखा-जोखा का हिसाब ना देने तथा उसका ऑडिट न करने की छूट दे रखी जिस कारण एनएसडीएल कंपनी कर्मचारियों के जमा पैसे में बंदरबांट कर रही है इसलिए प्रदेश के 442141 एनपीएस धारक कर्मचारियों को एनपीएस योजना मंजूर नहीं है सभी कर्मचारी एनपीएस योजना छोड़ना चाहते हैं और पुरानी पेंशन योजना ओ पी एस लागू करने की मांग कर रहे हैं इस मांग का प्रदेश के 2005 के पूर्व नियुक्त ओ पी एस धारी कर्मचारी भी समर्थन कर रहे हैं सरकार प्रदेश के 10 लाख कर्मचारियों की मांग को दबाने का काम न करें और तत्काल संविधान में प्रदत्त धाराओं को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश में एनपीएस न्यू पेंशन योजना के स्थान पर ओ पी एस पुरानी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय करें जो कर्मचारियों का संवैधानिक अधिकार भी है और बुढ़ापे की लाठी भी है ओ पी एस योजना लागू करने पर सरकार को कोई वित्तीय भार भी नहीं आएगा और सरकार को प्रतिवर्ष 800 करोड रुपए जो 14% एनपीएस योजना में सरकार अपनी तरफ से जमा करती है उसकी बचत भी होगी साथ ही एनपीएस योजना के नाम पर काटी जा रही कर्मचारियों के वेतन से 10% राशि को काटना बंद किया जाए यदि सरकार ने तत्काल यह कार्रवाई कर्मचारी हित में करने एवं ओ पी एस लागू करने का निर्णय नहीं लिया तो कर्मचारी मंच पूरे प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान चलाकर एनपीएस के विरोध में आवाज बुलंद करेगा क्या बात आज ज्ञापन के माध्यम से सरकार को अवगत करा दी गई है।