भोपाल । मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने विधानसभा में पहला डिजिटल यानी पेपर लेस बजट पेश करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए विधायकों को आई-पेड में बजट की प्रति दी जाएगी। इस बार विधायकों को छपि हुई बजट की प्रति नहीं मिलेगी। हालांकि सदन के पटल पर बजट की सिंगल प्रिंट कॉपी रखी जाएगी।
मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने विधानसभा में पहला डिजिटल यानी पेपर लेस बजट पेश करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए विधायकों को आई-पेड में बजट की प्रति दी जाएगी। इस बार विधायकों को छपि हुई बजट की प्रति नहीं मिलेगी। हालांकि सदन के पटल पर बजट की सिंगल प्रिंट कॉपी रखी जाएगी।
मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से शुरू होगा। करीब एक महीने चलने वाले बजट सत्र में एक मार्च को वित्त मंत्री मध्य प्रदेश सरकार सदन में ई-बजट पेश करेंगी। चुनावी साल में 2023-24 का बजट करीब तीन लाख करोड़ का होने का अनुमान हैं। यह मध्य प्रदेश विधानसभा का पहला डिजिटल यानी पेपरलेस बजट होगा। चुनावी साल का बजट पूरी तरह लुकलुभावन होगा। इसमें सरकार जनता पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डालेगी।
मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने विधानसभा में पहला डिजिटल यानी पेपर लेस बजट पेश करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए विधायकों को आई-पेड में बजट की प्रति दी जाएगी। इस बार विधायकों को छपि हुई बजट की प्रति नहीं मिलेगी। हालांकि सदन के पटल पर बजट की सिंगल प्रिंट कॉपी रखी जाएगी। वित्त विभाग की वेबसाइट पर बजट अपलोड भी हो जाएगा। पत्रकारों को पैनड्राइव में बजट की सॉफ्ट कॉपी दी जाएगी।
सरकार का चुनावी साल का अंतिम बजट है। सूत्रों के मुताबिक बजट में हर वर्ग को साधने का प्रयास किया गया है। इस बार भी सेक्टर अनुसार यानी एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वेलफेयर, यूथ, चाइल्ड, इन्फ्रास्ट्रक्चर अनुसार होगा। इस बार का बजट करीब 3 लाख करोड़ के आसपास होगा। पिछली बार का सरकार का 2 लाख 79 हजार करोड़ रुपए का था। इस बजट में सरकार ने सभी को साधने का प्रयास किया है।
लाडली बहना योजना सरकार का बड़ा दाव
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना की घोषणा कर चुके है। इसमें पात्र महिलाओं को 1 हजार रुपए दिये जाएगे। इसका लाभ करीब 1.38 लाख करोड़ महिलाओं को मिलेगा। इससे सरकार ने करीब 50 प्रतिशत महिला वोटर्स को साधने का प्रयास किया है। वहीं, कारोबार बढ़ाने के लिए महिलाओं को कम ब्याज पर लोन दिलाने की व्यवस्था करेंगी।
यूथ बजट भी आएगा अलग से
सरकार चाइल्ड बजट की तरह इस बार यूथ बजट अलग से लेकर आएगी। सरकार युवा नीति बना रही है। सरकार युवाओं को अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से से लाभ देने का प्रयास करेगी। अन्न दूत योजना के तहत वाहन खरीदने पर युवाओं को ब्याज अनुदान देगी। सरकार बजट में इसका दायरा बढ़ाने का ऐलान कर सकती है।
किसानों को ब्याज रहित लोन दिया जाएगा
सरकार किसानों को ब्याज रहित लोन दिलाने के लिए के लिए योजना बजट में लागू कर सकती है। इससे लाखों किसानों को फायदा होगा। इसमें किसानो को सहकारी समितियों से डिफाल्टर किसानों को कृषि ऋण, खाद-बीज बिना ब्याज के मिलने लगेगा। इसके अलावा किसानों को कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए भी बजट का ऐलान कर सकती है।
ईडब्ल्यूएस घरों की स्टांप ड्यूटी में छूट
सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को राहत देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए निजी क्षेत्र के डेवलपर से ईडब्ल्यूएस मकानों पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी पर छूट देने की तैयारी की जा रही है। इस पर अभी पांच प्रतिशत स्टॉप ड्यूटी लगती है।
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