अधोसंरचना के विकास हेतु प्रस्तावित 10 लाख करोड़ का खर्च निश्चित रूप से वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री को तो बढाएगा ही, साथ ही साथ पुराने सरकारी वाहनों को खत्म करने के लक्ष्य से राज्य सरकारों को दी जाने वाली सहायता से सभी श्रेणी के वाहनों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा।
इसके साथ ही व्यक्तिगत टैक्स की दरों में कटौती से प्रवेश स्तर के दो पहिया एवं यात्री कारों की बिक्री को बल मिलेगा। अधिकतम टैक्स सरचार्ज को 37% से घटाकर 25% करने से लक्ज़री श्रेणी के वाहनों की बिक्री को लाभ मिलेगा। इलेक्ट्रीफिकेशन पर ध्यान एवं लिथियम आयन बैटरी पर लगने वाले आयात शुल्क में राहत देने से इलेक्ट्रिक वाहनों के दाम में कमी लाकर इसे आम जनता के लिए ख़रीदने योग्य बनाने में सहायता मिलेगी।
ऑटो डीलर्स जो एम एस एम ई जगत का हिस्सा हैं, उनकी क्रेडिट गारंटी की लागत 1% से घट जाएगी, और वह व्यापारिक दृष्टिकोण से ऑटो डिलर्स के लिए फंड जुटाने में सहायक होगा
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