केबिनेट में शिक्षा विभाग ने 2023~24 की स्थानांतरण नीति की जारी

भोपाल । स्कूल शिक्षा विभाग की विभागीय स्थानांतरण नीति जारी किए जाने को लेकर प्रमुख प्रावधान निश्चित किए गए हैं । जिसके लिए यह नीति सत्र 2023-24 से प्रभावी होगी। सभी संवर्गों के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया 31 मार्च से 15 मई के मध्य पूरी कर ली जाएगी। पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा।  पहले प्रशासनिक स्थानांतरण और फिर स्वैच्छिक स्थानांतरण को प्राथमिकता दी जाएगी।नवीन नियुक्त शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कम से कम 3 वर्ष और अपने संपूर्ण सेवाकाल के न्यूनतम 10 वर्ष कार्य करना होगा। 10 वर्ष या इससे अधिक अवधि से एक ही संस्था विशेषकर शहरी क्षेत्रों में पदस्थ शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षक विहीन अथवा शिक्षकों की कमी वाले विद्यालयों में पदस्थ किया जाएगा। ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति 3 वर्ष शेष है अथवा  गंभीर बीमारी या विकलांगता से पीड़ित है, उन्हें इसे प्रक्रिया से मुक्त रखा जावेगा। स्थानांतरण में वरीयता क्रम निर्धारित किया गया है। शिक्षको को निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की निजी पदस्थापना में पदस्थ नहीं किया जाएगा। स्वैच्छिक स्थानांतरण भी ऑनलाईन ही होंगे। उत्कृष्ट स्कूल, मॉडल स्कूल और सी. एम. राईज स्कूलों में स्वैच्छिक स्थानांतरण नहीं होंगे। प्राचार्य/सहायक संचालक या उससे वरिष्ठ पदों के स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन ऑनलाईन लिए जाएंगे लेकिन उनका निराकरण ऑफ लाईन भी किया जा सकेगा।  रिलीविंग और ज्वाइनिंग की कार्यवाही ऑनलाईन होगी। एक बार स्वैच्छिक स्थानांतरण होने के बाद विशेष परिस्थिति छोड़कर 3 वर्ष तक स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई शाला शिक्षक विहीन न हो जाए। प्रथम श्रेणी अधिकारियों के स्थानांतरण समन्वय में मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से किए जाएंगे।