Delhi: EWS छात्रों को एडमिशन ना देने वाले प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग, विशेष रवि ने शिक्षा विभाग से की शिकायत: Latest News

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अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति ने शिक्षा विभाग से EWS छात्रों को एडमिशन देने से इनकार करने वाले दिल्ली (Delhi) के प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है. SC-ST कल्याण समिति के अध्यक्ष विशेष रवि का कहना है कि समिति के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने EWS छात्रों को एडमिशन नहीं देने वाले निजी स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. नोटिस जारी होने के बाद भी कुछ निजी स्कूलों ने EWS छात्रों का एडमिशन नहीं लिया है और उन्हें स्टेशनरी नहीं दी है.

लिहाजा, समिति ने ऐसे निजी स्कूलों के खिलाफ शिकायत मिलने पर शिक्षा विभाग से FIR दर्ज कराने की मांग की है. समिति के अध्यक्ष विशेष रवि ने कहा कि हमने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि दिल्ली सरकार की तरफ से निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. दरअसल, अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के अध्यक्ष विशेष रवि के निर्देश पर GD सलवान, सलवान, SD पब्लिक, रामजस पब्लिक, JD टाइटलर और कई प्राइवेट स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था.

EWS कोटे के तहत छात्रों को नहीं दिया एडमिशन

आरोप है कि ये वो स्कूल हैं, जिन्होंने EWS कोटे के तहत छात्रों का प्रवेश लेने से इनकार कर दिया था. साथ ही ये स्कूल EWS के तहत आने वाले छात्रों को नियमानुसार मुफ्त स्टेशनरी, किताबें और वर्दी भी नहीं दे रहे थे. करोल बाग के विधायक विशेष रवि की अध्यक्षता में SC/ST कल्याण समिति की बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में चर्चा का मुख्य विषय यह रहा कि निजी स्कूलों द्वारा EWS/DG श्रेणी के छात्रों का प्रवेश, जो शिक्षा विभाग के माध्यम से प्रस्तावित किए गए थे, उन्हें इनकार कर दिया गया था. EWS/DG श्रेणी के छात्रों को मुफ्त किताबें, यूनिफार्म और स्टेशनरी देने से भी मना कर दिया था.

पूरी दिल्ली से ऐसे छात्रों के अभिभावकों ने SC/ST कल्याण समिति से अपनी शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने कहा कि उनके बच्चों को EWS के तहत एडमिशन और मुफ्त स्टेशनरी नहीं मिल रही है. इस आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति की पहली बैठक 30 मई 2022 को हुई थी. समिति के अध्यक्ष विशेष रवि ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सभी EWS-DG छात्रों के लिए प्रवेश सुनिश्चित करें, जिनके नाम EWS ड्रॉ में आए थे. और यह भी सुनिश्चित करें कि निजी स्कूल नियमानुसार मुफ्त स्टेशनरी, किताबें और वर्दी सभी छात्रों को उपलब्ध कराएं.

शिक्षा विभाग से निजी स्कूलों पर कार्रवाई की मांग

समिति के निर्देश के आधार पर शिक्षा विभाग ने GD सलवान-पूसा रोड, SD पब्लिक-पटेल नगर और JD टाइटलर-न्यू राजिंदर नगर स्कूलों को इस मामले में डिफॉल्टर होने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया था. अब यह पाया गया है कि नोटिस जारी होने के बाद भी कई निजी स्कूलों ने EWS छात्रों को एडमिशन नहीं दिया और ना ही नियम अनुसार उन्हें मुफ्त स्टेशनरी दी गई. समिति के अध्यक्ष विशेष रवि ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि EWS प्रवेश से इनकार करने वाले और नियम के अनुसार EWS बच्चों को मुफ्त किताबें और स्टेशनरी नहीं देने वाले सभी निजी स्कूलों के खिलाफ DSEAR अधिनियम 1973 के अनुसार दिए गए कारण बताओ नोटिस के आधार पर सख्त कार्रवाई करें.

उन्होंने यह सुझाव दिया कि EWS-DG श्रेणी के छात्रों को परेशान करने वाले निजी विद्यालयों के प्रमुखों के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम के तहत दुर्व्यवहार करने की FIR दर्ज की जाए. समिति के अध्यक्ष विशेष रवि ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निर्देश दिया है कि सभी EWS छात्रों को निजी स्कूलों में नियमानुसार एडमिशन और स्टेशनरी दी जाए. मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार, हमने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि सरकार की तरफ से निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए.

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