Chhattisgarh: सीएम भूपेश बघेल की कैबिनेट बैठक में इस्पात उद्योग की स्थापना समेत कई बड़े फैसले, निवेशकों में जागा नया उत्साह: Latest News

Cm Bhupesh

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) की अध्यक्षता में आज यानी गुरुवार को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में इस्पात (स्पंज आयरन एंड स्टील) उद्योगों में निवेश के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज के निर्धारण के प्रस्तावों पर मुहर लगी. छत्तीसगढ़ में मेगा और अल्ट्रामेगा प्रोजेक्टस की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत यह फैसला लिया गया है. गौरतलब है कि इस फैसले से छत्तीसगढ़ में स्टील आधारित इकाईयों की स्थापना के लिए 91 संस्थानों द्वारा पूर्व में राज्य शासन के साथ किए गए एमओयू के तहत स्थापित होने वाली इकाईयों के लिए बी-स्पोक पॉलिसी अंतर्गत विशेष प्रोत्साहन पैकेज का लाभ मिलेगा. राज्य सरकार के इस कदम से निवेशकों में उत्साह की लहर है.

मंत्रिपरिषद की बैठक में अप्रवूड हुए प्रस्ताव के मुताबिक, 91 संस्थानों ने स्टील पर आधारित इकाइयों की स्थापना के लिए राज्य सरकार के साथ पहले में एमओयू निष्पादित किए गए हैं. इन इकाईयों की स्थापना से राज्य में लगभग 49 हजार 115 करोड़ रुपए का निवेश और लगभग 57 हजार 566 लोगों को प्रत्यक्ष रुप से रोजगार प्राप्त होने की संभावना है. एक आंकलन के मुताबिक, इन इकाईयों की स्थापना से राज्य को आगामी 10 सालों में लगभग 50 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होना संभावित है. उल्लेखनीय है कि पूर्व में 10 इकाइयों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज निर्धारित किया गया था. जिनका निवेश 4274 करोड़ रुपए और रोजगार 5515 संभावित है.

इलेक्ट्रिक वाहनों का मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा छत्तीसगढ़

बता दें, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने के लिए भी बड़ा कदम उठाए हैं. ईवी निर्माताओं को कई वित्तीय प्रोत्साहन की पेशकश करते हुये छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 को आज मंजूरी दे दी है. गुरुवार को ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई राज्य के कैबिनेट बैठक में यह नीति लागू की गई. इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहनों व उसके सहायक उपकरणों का मैनुफेक्चुरिंग हब बनेगा. युवाओं के लिए रोजगार के असीमित अवसर भी पैदा होंगे. राज्य में ईवी पॉलिसी लागू होने से वाहनों के खरीददारों के साथ-साथ निर्माता और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाले लोगों को भी लाभ मिलेगा. इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता को भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत छूट दी जाएगी.

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