बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए योगी सरकार ने जारी किए 160 करोड़, 44 जिलों के 5 लाख किसानों को होगा लाभ: Latest News

CM Yogi Adityanath

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों की मदद करने के लिए 160 रुपए की राशि जारी की है. इससे राज्य के 44 जिलों के करीब 5 लाख किसानों को फायदा होगा. बारिश और बाढ़ से हुए फसलों के नुकसान का आकलन कराने के बाद राज्य सरकार ने आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है. गुरुवार को इस संबंध में जानकारी दी गई.

एक सरकारी बयान में कहा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 44 जिलों में बाढ़ से प्रभावित करीब पांच लाख किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए 160 करोड़ रुपये जारी किए हैं. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित किसानों को उचित और तत्काल मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है.

बाढ़ प्रभावित जिलों में नुकसान के आकलन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है. विभाग के अधिकारियों के अनुसार, 180 करोड़ रुपये के नुकसान का आकलन किया गया था, जिसमें से राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के माध्यम से 4.77 लाख से अधिक किसानों को 160 करोड़ रुपये की सहायता जारी की गई है.

इन जिलों के किसानों को मिलेगा लाभ

सीएम योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में कृषि निवेश अनुदान के अन्तर्गत राहत सहायता प्रदान किए जाने की समीक्षा कर रहे थे. बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि बाढ़ व अतिवृष्टि से आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़, फर्रुखाबाद, प्रतापगढ़, औरैया, अम्बेडकरनगर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, चंदौली, चित्रकूट, जालौन, झांसी, देवरिया, पीलीभीत, बलरामपुर, बलिया, बस्ती, बांदा, बहराइच, बाराबंकी, बिजनौर, मऊ, महराजगंज, महोबा, मिर्जापुर, मुरादाबाद, ललितपुर, वाराणसी, श्रावस्ती, सन्तकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सुल्तानपुर, हमीरपुर, भदोही और कौशांबी के 4,77,581 प्रभावित किसानों के लिए 159 करोड़ 29 लाख 6 हजार रुपये की धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत की गई है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार बाढ़ व अतिवृष्टि से प्रभावित सभी किसानों को पूरी मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है. फसल नुकसान झेलने वाले किासनों को राहत प्रदान करने के लिए कृषि निवेश अनुदान वितरित किया जा रहा है. नुकसान का आकलन करने के बाद जरूरत पड़ी तो और राशि जारी की जाएगी. इससे पहले सीएम ने अधिकारियों को प्रभावित किसानों की मदद करने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए थे.

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