मंगलुरु एयरपोर्ट निजीकरण के खिलाफ PIL कर्नाटक हाई कोर्ट ने की खारिज, कहा- सरकार की नीतियों में दखल की गुंजाइश नहीं: Latest News

Karnataka High Court Min

कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) ने मंगलवार को मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (Mangaluru International Airport) के निजीकरण के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया. राज्य द्वारा संचालित इस एयरपोर्ट का संचालन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) के अंडर था, जिसे अडानी ग्रुप ने अपने कंट्रोल में ले लिया था और वहां कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर दिया था.

हवाईअड्डा प्राधिकरण कर्मचारी संघ की दायर की गयी जनहित याचिका में मंगलुरु सहित तीन हवाई अड्डों को पट्टे पर देने को मंजूरी देने वाले 2019 के कैबिनेट के फैसले को चुनौती दी गयी थी. याचिका में इसे अवैध, मनमाना और हवाई अड्डा प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के दायरे से परे करार दिया गया था. हालांकि, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की खंडपीठ ने इसे कोर्ट के दायरे से बाहर माना. उन्होंने कहा कि चूंकि मंगलुरु हवाई अड्डे को पट्टे पर देना भारत सरकार की नीति के आधार पर किया गया था, इसलिए हाई कोर्ट के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं थी.

याचिकाकर्ताओं ने दिया था AAI अधिनियम की धारा 12 का हवाला

याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर वकील अशोक हरनहल्ली ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अधिनियम की धारा 12 का हवाला दिया. उन्होंने कहा कि भले ही इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) परियोजना कहा जाता है, लेकिन इससे PPP पार्टनरशिप के लिए कोई राजस्व उत्पन्न नहीं होता है. उन्होंने कहा, “एयरपोर्ट किसी तीसरे पक्ष को दिया गया है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की नीति के अनुरूप नहीं है, यह पार्टनरशिप नहीं है.

केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एमबी नरगुंड ने तर्क दिया कि उसी याचिकाकर्ता संघ की एक शाखा ने केरल उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। इस तरह वर्तमान याचिका विचारणीय नहीं है. इस बीच, शनिवार को विरोध प्रदर्शन के बाद मेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के नाम के बोर्ड से ‘अडानी एयरपोर्ट्स’ का टैग हटा दिया गया. संचालन अपने हाथ में लेने के बाद, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोगो को अडानी ग्रुप के लोगो से बदल दिया गया था.

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PRAJA PARKHI: मंगलुरु एयरपोर्ट निजीकरण के खिलाफ PIL कर्नाटक हाई कोर्ट ने की खारिज, कहा- सरकार की नीतियों में दखल की गुंजाइश नहीं: Latest News
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