NSCN में CM हिमंत बिस्व सरमा की बातचीत को लेकर असम के हितों के साथ किया जा सकता है समझौता, कांग्रेस ने जताई आशंका: Latest News

असम प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष भूपेन बोरा ने मंगलवार को कहा कि नगालैंड (Nagaland) के मुद्दे पर एनएससीएन (आईएम) के साथ मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा (himanta biswa sarma) की बातचीत को उनकी पार्टी ‘संदेह और अविश्वास’ की दृष्टि से देखती है और कांग्रेस को डर है कि लंबे समय के लिए असम के हितों के साथ समझौता किया जा सकता है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Home minister Amit Shah) ने शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से असम के मुख्यमंत्री को एनएससीएन (आईएम) के साथ वार्ता करने के लिए नियुक्त किया है.

बोरा ने कहा, ”सवाल यह उठता है कि वह एनएससीएन (आईएम) के साथ किस हैसियत से बात करेंगे. मुख्यमंत्री के तौर पर क्या वह बिना विधानसभा और मंत्रिमंडल को विश्वास में लिए बातचीत कर सकते हैं? एनएससीएन (आईएम) को ‘ग्रेटर नगालिम’ के समर्थक के रूप में जाना जाता है और जहां तक हमें पता है इसमें असम के हिस्से भी शामिल हैं.’

‘मिजोरम-असम सीमा मुद्दे में मामले में नाकामयाब रहे’

उन्होंने कहा कि कांग्रेस असम के किसी भी क्षेत्र को स्थानांतरित करने के विरोध में है. बोरा ने कहा, ”क्या असम के लोग असम के हितों की रक्षा के लिए सरमा पर विश्वास कर सकते हैं जबकि वह हाल में मिजोरम-असम सीमा मुद्दे में मामले में नाकामयाब रहे थे. क्या एनएससीएन (आईएम) के साथ बातचीत में असम के हितों की रक्षा के लिए उन पर विश्वास किया जा सकता है जबकि वह भाजपा आलाकमान के इशारों पर काम कर रहे हैं.”

बोरा ने कहा कि ऐसी खबरें भी हैं कि नगालैंड और मणिपुर के मुख्यमंत्रियों को भी सरमा के साथ एनएससीएन (आईएम) से बातचीत में हिस्सा लेने को कहा गया है. उन्होंने कहा कि उन्हें बताया गया है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री ने ‘ग्रेटर नगालिम’ के मुद्दे पर मतभेद के चलते बातचीत में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया है.उन्होंने कहा कि 2015 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनएससीएन (आईएम) के साथ ‘भारत सरकार के एनएफए’ की घोषणा करते हुए गर्व से घोषणा की थी कि ‘हम ना केवल एक समस्या का अंत, बल्कि एक नए भविष्य की शुरूआत करते हैं’ लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कांग्रेस सहित विभिन्न दलों की मजबूत मांग के बावजूद एनएफए सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं किया गया था.

“बाद में, मोदी ने 2019 में अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगी, नगा शांति वार्ता में वार्ताकार आरएन रवि को नागालैंड के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया था. मामले में सुधार नहीं हुआ और एनएफए एनएससीएन (आईएम) और रवि खबरों की सुर्खियां बने.

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