झारखंड में पहली बार सॉलिसिटर जनरल के खिलाफ चलेगा कोर्ट की अवमानना का मुकदमा, नोटिस जारी: Latest News

Jharkhand High Court

झारखंड हाई कार्ट (Jharkhand High Court) ने राज्य के इतिहास में पहली बार राज्य के सॉलिसिटर जनरल (Solicitor General) और अपर एडवोकेट जनरल के खिलाफ अदालत की अवमानना (Contempt of Court) के संबंध में मुकदमा चलाने के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. अदालत ने झारखंड के साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत (Roopa Tirki Death Case) के मामले की सुनवाई के दौरान अदालत का कथित रूप से ‘‘अपमान एवं अवमानना’’ करने के मामले का स्वतः संज्ञान लिया.

कोर्ट ने आपराधिक अवमानना का मुकदमा प्रारंभ किया है और इस सिलसिले में सॉलिसिटर जनरल राजीव रंजन और अपर एडवोकेट सचिन कुमार के खिलाफ नोटिस जारी किया है. जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की पीठ ने बुधवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए रंजन एवं कुमार के खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा चलाने के लिए नोटिस जारी करने के निर्देश दिये. ऐसा पहली बार हुआ है, जब बिहार एवं झारखंड में किसी पदस्थापित महाधिवक्ता के खिलाफ अदालत ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना का मुकदमा चलाने का नोटिस जारी किया है.

कोर्ट की आपराधिक अवमानना का मुकदमा चलाने का नोटिस

इससे पहले रूपा तिर्की की मौत के मामले की अदालत में सुनवाई की पिछली तारीख पर कथित रूप से ‘मर्यादा के प्रतिकूल व्यवहार’ करने को लेकर राज्य सरकार के महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता के खिलाफ अवमानना का मामला चलाने का अनुरोध करते हुए तिर्की के पिता ने याचिका दायर की थी. पीठ ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान तिर्की के पिता की याचिका को मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया कि उसमें सॉलिसिटर जनरल और अपर एडवोकेट जनरल के नाम नहीं हैं, लेकिन इसके तुरंत बाद अदालत ने मामले में स्वत: संज्ञान लिया. कोर्ट ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ अदालत की आपराधिक अवमानना का मुकदमा चलाने के लिए नोटिस जारी करने के आदेश दिए.

सॉलिसिटर जनरल ने सुनवाई के दौरान शब्दों से कोर्ट की गरिमा को किया तार-तार

झारखंड के पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि उनकी जानकारी में झारखंड एवं बिहार में यह अब तक का पहला मामला है, जिसमें अदालत ने स्वत: संज्ञान लेते हुए पदस्थापित महाधिवक्ता के खिलाफ अदालत की आपराधिक अवमानना का मुकदमा चलाने का नोटिस जारी किया है. उन्होंने बताया कि अदालत ने अपने आदेश में दो टूक कहा है, ‘‘राज्य के सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी महाधिवक्ता ने मामले की सुनवाई के दौरान अजीब माहौल बना दिया. अपने शब्दों से अदालत की गरिमा को तार-तार कर दिया. इतना ही नहीं अदालत को इस तरह अपमानित किया जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है.’’

पीठ की छवि को कलंकित करने का किया काम: कोर्ट

अदालत ने अपने आदेश में कहा, ‘‘महाधिवक्ता एवं अपर महाधिवक्ता ने न सिर्फ इस पीठ की छवि को कलंकित करने का काम किया बल्कि उन्होंने न्यायपालिका की गरिमा को भी धूमिल करने का काम किया जो वास्तव में न्याय का मंदिर होता है.’’ दिवंगत रूपा तिर्की के मामले की पिछली सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता रंजन ने न्यायमूर्ति एस के द्विवेदी से कहा था कि उन्हें अब इस मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए. अदालत ने महाधिवक्ता से कहा था कि जो बात आप कह रहें हैं उसे शपथपत्र के माध्यम से अदालत में पेश करें, लेकिन महाधिवक्ता ने शपथपत्र दाखिल करने से इनकार कर दिया और कहा कि उनका मौखिक बयान ही पर्याप्त है.

(भाषा इनपुट के साथ)

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