महाराष्ट्र: ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी का राज्यव्यापी आंदोलन, महाविकास आघाडी सरकार के खिलाफ आज जगह-जगह होंगे प्रदर्शन: Latest News

Yogesh Tilekar Sanjay Kute

ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण (OBC Reservation) के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) बुधवार (15  सितंबर) को राज्यव्यापी आंदोलन करेगी. बीजेपी का आरोप है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) के नेतृत्व वाली महाविकास आघाडी सरकार (Maha Vikas Aghadi Govt.) सरकार ने ओबीसी समाज के साथ विश्वासघात किया है. आघाडी सरकार के इसी विश्वासघात और लापरवाही की वजह से राज्य में ओबीसी आरक्षण गंवा दिया गया.

बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय कुटे और बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष योगेश टिलेकर ने यह घोषणा की है. राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा करने के लिए इन्होंने एक पत्रकार परिषद आयोजित की थी. इनका आरोप है कि आघाडी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में ओबीसी समाज के राजनीतिक आरक्षण के पक्ष में दलील देने के लिए वकील तक उपलब्ध नहीं करवाया. बीजेपी के इन नेताओं ने कहा कि सरकार में साझीदार महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने ही यह सवाल उठाया है. इसका जवाब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार को देना होगा.

राज्य सरकार के विश्वासघात की वजह से ओबीसी आरक्षण चला गया

बीजेपी का आरोप है कि पिछले छह महीने से आघाडी सरकार ओबीसी समाज के राजनीतिक आरक्षण के बारे में टालमटोल करती आ रही है. बीजेपी आघाडी सरकार को लगातार यह कहती आ रही है कि वह ओबीसी समाज से जुड़े इम्पिरीकल डेटा को जमा करने के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू करे. लेकिन आघाडी सरकार ने पिछले छह महीने से सिर्फ हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही. इम्पिरीकल डेटा जुटाने के लिए सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन तो किया लेकिन निधि ही नहीं दी. इसका परिणाम यह हुआ कि जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव के लिए आज बिना आरक्षण के तैयारी करनी पड़ रही है.

पत्रकार परिषद में बोलते हुए विधायक कुटे और तिलेकर ने महाविकास आघाडी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगले साल महापालिका, नगरपालिका, जिला परिषदों का चुनाव है. लेकिन ओबीसी समाज को आरक्षण दिए बिना इन चुनावों को करवाने की नौबत आ गई है. आघाडी सरकार ने ओबीसी समाज की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में मजबूत दलील पेश की होती. पहले से ही राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करके ओबीसी समाज से जुड़ा इंपीरिकल डेटा जुटाया होता तो ओबीसी आरक्षण नहीं जाता. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में ओबीसी राजनीतिक आरक्षण यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि किसी भी हालत में आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकती. साथ ही ओबीसी को 27 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण की व्यवस्था नहीं की जा सकती. महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण इस सीमा को पार कर रहा था.

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