Delhi Riots 2020: दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जांच के लिए गठित की SIC, स्पेशल कमिश्नर को सौंपी बागडोर: Latest News

Rakesh Asthana

दिल्ली के पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना (Delhi Police Commissioner Rakesh Asthana) ने गुरुवार को बीते साल दिल्ली में हुए दंगों की जांच के लिए एक बड़ा फैसला ले लिया. पुलिस आयुक्त ने उन दंगों की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल (SIC) का गठन कर दिया ताकि दंगों की जांच गंभीरता से हो सके. साथ ही दिल्ली दंगों की जांच को लेकर आए-दिन अदालत में होने वाली पुलिस की छीछलेदर से भी बचा जा सके. एसआईसी की बागडोर स्पेशल पुलिस कमिश्नर (सेंट्रल जोन) के हवाले की गई है.

बीते साल (2020) के फरवरी महीने के अंत में दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे. उन दंगों में पुलिसवालों सहित 53 लोगों की मौत हो गई थी. इसके अलावा सैकड़ों लोग घायल हुए थे. बाद में दिल्ली पुलिस ने ताबड़तोड़ मुकदमे दर्ज करने के बाद, सैकड़ों संदिग्धों/आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था. गिरफ्तार होने वालो में आम आदमी पार्टी का पूर्व निगम पार्षद ताहिर हुसैन भी था, जो अभी तक जेल में ही बंद है. उसने तमाम दलीलों की मदद लेकर जेल से बाहर आने की कई कोशिशें कीं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन की हर दलील को कोर्ट में कमजोर साबित करके उसे जेल से बाहर आने से हर बार रोक दिया.

खुफिया विभाग कर्मी की हत्या की कहानी

ताहिर हुसैन पर आरोप था कि 24 और 25 फरवरी 2020 को (दंगों के दौरान) ताहिर हुसैन ने ही चांद बाग इलाके में मौजूद दंगाइयों की भीड़ को हमले के लिए उकसाया था, जिसके फलस्वरूप थाना दयालपुर इलाके में भीड़ ने आईबी (खुफिया विभाग) कर्मी अंकित शर्मा को घेर लिया. उन्हें घर के बाहर की गली से घसीटकर चाकूओं और गोलियों से हमला करके मार डाला गया था. दो दिन बाद अंकित का सड़ा गला शव नाले से बरामद किया गया था. उस मामले में ताहिर हुसैन के खिलाफ 26 फरवरी को दयालपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था.

उन्हीं दंगों से संबंधित मुकदमों की सुनवाई पूर्वी दिल्ली स्थित कड़कड़डूमा कोर्ट में तभी से चल रही है. दंगों की जांच के लिए दिल्ली पुलिस मुख्यालय ने तब 755 मुकदमों की जांच के लिए 3-3 विशेष जांच टीमें गठित की थीं. उन मुकदमों में से 60 मामले जांच के लिए दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच टीम के हवाले कर दिया गया था जबकि ओवरऑल जांच के लिए पूरी तफ्तीश सामूहिक रूप से स्पेशल सेल के हवाले की गई थी. जांच के दौरान अब तक दिल्ली पुलिस उन दंगों के मामलों में 1800 से ज्यादा संदिग्धों/आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. इन आरोपियों में से कई अभी तक दिल्ली की विभिन्न जेलों में बंद हैं, जबकि कई को जमानत पर रिहा किया जा चुका है.

इसलिए जरूरी लगा SIC का गठन

दरअसल पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना को पूर्व में जांच के लिए किए गए तमाम इंतजामों के बाद भी अपने स्तर पर जो ये कदम उठाना पड़ा उसके पीछे भी प्रमुख वजह है. इन दंगों की ढीली जांच को लेकर संबंधित अदालतों में आए-दिन दिल्ली पुलिस की फजीहत जजों की तरफ से की जा रही थी. लिहाजा इस सबसे बचने और कोर्ट में बेहतर नतीजों/फैसलों के लिए पुलिस आयुक्त ने तय किया कि ओवरऑल 2020 के दंगों की जांच के लिए एक विशेष पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी की निगरानी बेहद जरूरी है.

साथ ही इन दंगों में अगर आरोपियों को सजा दिलवानी है तो उसके लिए भी दिल्ली पुलिस को अदालत में गंभीरता और मजबूती से आरोपियों के खिलाफ अपना पक्ष रखना होगा. लिहाजा इन्हीं तमाम बिंदुओं के ध्यान में रखकर पुलिस आयुक्त ने स्पेशल इन्वेस्टीगेशन सेल का गठन कर दिया. अब अगर किसी कोर्ट में इन मुकदमों से संबंधित पुलिस की कोई भी टीम कमजोर पैरवी करती पकड़ी जाएगी, तो सीधे-सीधे नोडल अधिकारी बनाए गए विशेष पुलिस आयुक्त (SIC) संबंधित टीम से जवाब तलब कर सकते हैं. साथ ही एसआईसी के गठन से अब ये भी तय हो गया कि कोई डेडीकेटिड टीमें सिर्फ और सिर्फ उन दंगों की जांच और पुलिस की ओर से अदालत में मजबूत पैरोकारी के लिए सीधे-सीधे जिम्मेदार होंगी.

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