मध्य प्रदेश कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के उड़द और मूंग के किसानों के लिए एक अहम फैसला लिया गया है. राज्य सरकार ने यह तय किया है कि ग्रीष्मकालीन उड़द और मूंग की खरीद (Moong procurement) न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर ही जारी रहेगी. इस पर होने वाले अतिरिक्त खर्च का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा. दरअसल केंद्र सरकार की ओर से 2,47,250 मिट्रिक टन खरीदी की अनुमति दी गई थी. जबकि राज्य सरकार अब तक 3 लाख 29 हजार मीट्रिक टन मूंग खरीद चुकी है.
आज कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि अतिरिक्त खरीदी हुई उड़द और मूंग का यह खर्च राज्य शासन खुद वहन करेगा. इसके लिए करीब 2 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च होंगे. इसके लिए इसी बैठक में 2 हजार करोड़ रुपए मंजूर भी कर दिए गए. जिससे जल्द ही किसानों को भुगतान किया जाएगा.
खरीद कोटे में की गई है वृद्धि
इस साल मध्य प्रदेश सरकार ने एक लाख 34 हजार मीट्रिक टन ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी का एलान किया था. लेकिन किसान इसे नाकाफी बता रहे थे. किसानों की मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक लाख 13 हजार मीट्रिक टन अतिरिक्त ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदने की अनुमति दे दी. हालांकि, खरीद इससे भी अधिक हो गई. सीजन 2020-21 में मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7196 रुपए प्रति क्विंटल है.
15 सितंबर तक होगी खरीद
मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग की बिक्री करने के लिए अब किसानों के पास सिर्फ 15 दिन का वक्त बचा है. अगर आपने अब तक अपनी फसल नहीं बेची है तो जल्दी करें. कोई तकनीकी दिक्कत आ रही है तो कृषि और खरीद अधिकारियों से मिलकर उसका समाधान करवाएं. क्योंकि बिक्री की अंतिम तारीख 15 सितंबर को है. इसके बाद सरकार खरीद नहीं करेगी. तारीख में वृद्धि की संभावना काफी कम है क्योंकि तय कोटे से अधिक खरीद हो चुकी है.
कृषि मंत्री कमल पटेल ने क्या कहा?
मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीद को हरी झंडी मिलने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि ग्रीष्मकालीन वर्ष 2020-21 एवं विपणन वर्ष 2021-22 के लिए पंजीकृत कृषकों से फसल उपार्जन के लिए मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को अधिकृत किया गया है.
ये भी पढ़ें: चुनावी सीजन में किसानों को कर्जमाफी की आस, जानिए किन राज्यों में है सबसे ज्यादा कृषि कर्ज?
ये भी पढ़ें: मोदी सरकार कह रही मोटे अनाजों की पैदावार बढ़ाओ, मनोहर सरकार बोली-बाजरा घटाओ, हम 4000 रुपये भी देंगे
