असम अतिक्रमण अभियान के दौरान ‘हिंसा भड़काने’ के आरोप में 2 नेता गिरफ्तार, PFI से जुड़े होने का आरोप: Latest News

असम में 23 सितंबर को दरांग जिले के सिपाझार में अतिक्रमण अभियान के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप में दो स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक 12 वर्षीय लड़के सहित दो लोग मारे गए थे और 20 से अधिक घायल हो गए थे. एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी. एक जिला पुलिस अधिकारी ने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों में चनुआ ग्राम पंचायत के अध्यक्ष शान महमूद और बजनापाथर ग्राम पंचायत के पूर्व अध्यक्ष हसमत अली हैं और वे वर्तमान में अपराध जांच विभाग (सीआईडी) की हिरासत में हैं, जो इस घटना की जांच कर रहा है.

सिपाझार पुलिस दोनों आरोपितों से पूछताछ कर रही है. दरांग के शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी है कि उनके बयानों और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की बुनियाद पर और लोगों के पकड़े जाने की संभावना है. पिछले गुरुवार को सरकार के चल रहे बेदखली अभियान की मुखालिफत में हजारों लोगों के विरोध के बाद दारांग जिले के गोरखुटी में प्रशासन और अवैध अतिक्रमणकारियों के बीच झड़प हो गई थी, इस झड़प के तनीजे में दो मकामी लोगों की मौत हो गई थी, जबकि दर्जनों पुलिस वाले ज़ख्मी हो गए थे.

अतिक्रमणकारियों को केवल 12 घंटे का नोटिस

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को आरोप लगाया था कि इस बात के सबूत हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बेदखली अभियान के दौरान हुई हिंसा में शामिल था और उसने केंद्र को संगठन पर प्रतिबंध लगाने के लिए लिखा था. हालांकि पीएफआई ने इस आरोप से इनकार किया है.उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि खुफिया रिपोर्टों के अनुसार, एक कॉलेज व्याख्याता सहित छह लोगों ने इन गरीब भूमिहीन परिवारों से पिछले तीन महीनों के दौरान 28 लाख रुपये एकत्र किए थे, इस आश्वासन के साथ कि वे सरकार को समझाने जा रहे हैं कि कोई बेदखली नहीं होगी.

पार्टी ने कहा कि पैकेज में कृषि के लिए छह बीघा भूमि और आवासीय उद्देश्य के लिए एक बीघा भूमि के साथ पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा आदि जैसी सुविधाएं शामिल होनी चाहिए. पार्टी द्वारा सरमा को सौंपे गए एक ज्ञापन के अनुसार, ‘क्योंकि लोग वहां दशकों से रह रहे हैं और उनका एक व्यवस्थित जीवन है, इसलिए लोगों को बेदखल करने से पहले उनके लिए एक उचित पुनर्वास पैकेज होना चाहिए था.’यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ये लोग भूमिहीन हैं और मजबूर परिस्थितियों ने उन्हें उस भूमि पर कब्जा करने के लिए मजबूर किया, जहां से उन्हें निकाला गया था, ज्ञापन में कहा गया है.

एआईयूडीएफ ने यह भी आरोप लगाया कि राजस्व अधिकारियों और अन्य एजेंसियों ने अतिक्रमणकारियों को केवल 12 घंटे का नोटिस दिया, जबकि उनके लिए इतने कम समय में परिवारों और सामानों के साथ अपनी जमीन खाली करना असंभव है.विपक्षी कांग्रेस ने बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार पर दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ राज्य में भड़कने के बाद से विरोध प्रदर्शनों को बलपूर्वक दबाने का आरोप लगाया.

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