तमिलनाडु सरकार ने पिछले 11 सालों में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज 5,570 मामले लिए वापस, पूरा किया चुनावी वादा: Latest News

Mk Stalin

तमिलनाडु सरकार (Tamil Nadu Government) ने विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और सितंबर 2020 में संसद में पारित तीन कृषि कानूनों का विरोध करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज 5,570 से अधिक मामलों को वापस लेने का फैसला किया है. अधिकारियों ने कहा कि जिन मामलों को वापस ले लिया गया है उनमें मीडिया के खिलाफ दायर मामले और तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु संयंत्र और आठ लेन की सड़क परियोजनाओं का विरोध करने वालों के खिलाफ दर्ज केस भी शामिल हैं.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने हाल ही में राज्य विधानसभा में यह घोषणा की थी. DMK ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में AIADMK के शासन के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने का भी वादा किया था.

4 सितंबर को लिया गया था आदेश

सरकार ने 4 सितंबर को AIADMK सरकार के पिछले 10 वर्षों में 5,570 मामलों को वापस लेने का आदेश जारी किया था. यह आदेश शुक्रवार को सार्वजनिक किया गया.

अतिरिक्त मुख्य सचिव एसके प्रभाकर द्वारा हस्ताक्षरित आदेश से पता चला है कि वापस लिए गए मामलों में पत्रकारों के खिलाफ दर्ज 26 मामले (जो 2011 और 2021 के बीच दर्ज किए गए थे), कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के 2,831 मामले, नागरिकता संशोधन के विरोध में 2,282 मामले शामिल हैं. इसके अलावा आठ लेन सलेम एक्सप्रेस वे परियोजना पर 405 मामले और कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना का विरोध करने वाले लोगों के खिलाफ 26 मामले भी इसमें शामिल हैं.

आदेश में कहा गया है कि जिन मामलों को वापस ले लिया गया है, उनमें जांच अभी भी लंबित है या चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है. आदेश में कहा गया है कि ऐसे में सरकार ने सिफारिश की थी कि ऐसे मामलों में आगे की कार्रवाई पुलिस की तरफ से ना की जाए या छोड़ दी जाए.

जिन मामलों में सुनवाई चल रही है, उन मामलों में प्रभारी सहायक लोक अभियोजक को अदालत से मामले को वापस लेने के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों के लिए, उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना कोई भी मामला वापस नहीं लिया जाएगा. आदेश में कहा गया है कि सरकार जल्द ही मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष इसका विवरण पेश करेगी.

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