किशोर गृहों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत, पिछले एक साल से उनकी शिक्षा पर असर पड़ा, बोले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यूयू ललित: Latest News

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सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस यूयू ललित ने शनिवार को कहा कि किशोर न्याय गृहों में बच्चों को देश के नागरिक के रूप में विकसित करने का अवसर दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, ‘कानून के उल्लंघन में बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो किशोर न्याय गृहों में हैं. पिछले एक साल से पूरे देश में उनकी शिक्षा पर असर पड़ा है. हमने देखा है कि कई मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा प्रदान करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. किशोर न्याय गृहों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. ये बच्चे हमारी देखभाल और हिरासत में हैं इसलिए हमें उन्हें देश के नागरिकों के रूप में पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए हर अवसर उपलब्ध कराना चाहिए.

जस्टिस ललित ने यह बातें ‘कानून में सक्रिय दृष्टिकोण पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम’ के उद्घाटन समारोह में कहीं. इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के तत्वावधान में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (UPSLSA) की ओर से किया गया. कार्यक्रम का आयोजन न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (जेटीआरआई) लखनऊ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और यूपीएसएलएसए के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी के मार्गदर्शन में किया गया.

अपने भाषण के दौरान जस्टिस ललित ने हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में यूपीएसएलएसए की उपलब्धियों की सराहना की, जिसमें लगभग 12.5 लाख मामलों का निपटारा किया गया. उन्होंने कहा कि ये उपलब्धियां पिछले 25 वर्षों से कानूनी सेवा अधिकारियों के निरंतर प्रयासों के माध्यम से हुई हैं. जस्टिस ललित ने विभिन्न क्षेत्रों पर भी प्रकाश डाला, जिन पर सभी हितधारकों के तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है और कहा कि ज्ञान और जानकारी की कमी के कारण, पात्र लाभार्थियों का केवल एक नगण्य प्रतिशत ही पूर्व-गिरफ्तारी चरण में कानूनी सेवाओं का लाभ मिलता है. उन्होंने जोर देकर कहा कि पुलिस थानों में सूचनात्मक बोर्ड लगाने से आपराधिक न्याय के किसी भी प्रारंभिक चरण में जागरूकता फैलेगी और ज्ञान व सूचना की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी.

जस्टिस ललित ने स्थायी लोक अदालतों के मुद्दे को भी हरी झंडी दिखाई

कानूनी सेवाओं की पहुंच के संबंध में जस्टिस ललित ने कहा कि डाक विभाग के सहयोग से हर डाकघर में सूचनात्मक बोर्ड स्थापित करने से देश के कोने-कोने तक कानूनी सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित होगी. जस्टिस ललित ने स्थायी लोक अदालतों के मुद्दे को भी हरी झंडी दिखाई और कहा कि वे विवादों को शुरुआती चरण में निपटाने में सक्षम हैं और न्यायपालिका पर बोझ कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र हो सकती हैं. उन्होंने कहा कि इन अदालतों को क्रियाशील बनाने और इनके माध्यम से अधिकतम निपटान प्राप्त करने के प्रयास किए जाने चाहिए.

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