एक तरफ आजादी का जश्न मनाने की चल रही तैयारी, दूसरी तरफ संसद की अव्यवस्था को याद कर रो पड़े राज्यसभा के सभापति: Latest News

Venkaiah Naidu

आज बात होगी राजनीति और उसके शुद्धिकरण की. सिर्फ चार दिनों बाद हम भारत की आजादी का जश्न मना रहे होंगे. किसी भी देश के इतिहास में 75 वर्ष की स्वतंत्रता एक बड़ी पूंजी होती है लेकिन, जरा सोचिए हमने क्या कमाया. टेबल पर चढ़कर फाइलें उछालते सांसद. चुनाव लड़ने के लिए अपने अपराध का आंकड़ा छिपाते और कोर्ट का जुर्माना झेलते राजनीतिक दल. हद तो तब हो गई, जब आज इस अव्यवस्था को याद करके राज्यसभा के सभापति भी रो पड़े.

आने वाली पीढ़ियां जब सवाल करेंगी तो शायद जवाब देते नहीं बनेगा कि एक दिन ऐसा भी आया था जब सदन को चलाने वाले सभापति की पीड़ा आंखों के रास्ते छलक आई और वो भी पूरी दुनिया के सामने. ऐसी तस्वीर आज संसद से सामने आई जिसने पूरे देश को बेचैन कर दिया. बीते मंगलवार को माननीयों ने संसद की मर्यादा का हनन किया.

कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह टेबल पर चढ़ गए. बाकी विपक्षी सांसदों ने उनकी हौसला अफजाई की. शायद लोकतंत्र को इतना शर्मिंदा करके बाजवा का मन नहीं भरा आखिर में उन्होंने रूल बुक को उठाया और चेयर की तरफ फेंक दिया. जो भी संसद में बीते दिन हुआ वो शर्मसार करने वाला था. पहले मंत्री का बयान फाड़ना फिर टेबल पर चढ़कर चेयर पर फाइल फेंकना शर्मनाक है. इस बीच लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया. स्पीकर ने इस बात पर अफसोस जताया कि गतिरोध की वजह से सदन में कामकाज नहीं हो सका.

लोकसभा का मानसून सत्र समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी और दूसरे कई दलों के नेताओं ने स्पीकर ओम बिरला से उनके कक्ष में जाकर मुलाकात की. इस मौके पर स्पीकर ने कहा कि चर्चा और संवाद से ही जनता का कल्याण होगा.

स्पीकर ने कुछ नया नहीं कहा. सत्र से पहले और सत्र के बाद अक्सर ऐसी बैठकें होती हैं, जिसमें सदन का कामकाज बेहतर तरीके से चलाए जाने पर चर्चा होती है या सहमति बनती है लेकिन, सवाल उठता है कि हमारे माननीय सदन में जाकर सदन की गरिमा को गिरवी क्यों रख देते हैं ? तो क्या ये मान लिया जाए कि लोकतांत्रिक प्रणाली में जन प्रतिनिधियों के चुनाव को लेकर हमारी नीति और नीयत अब कठघरे में है. ये सवाल तब और अहम हो जाता है, जब अदालतों को आचरण के बारे में निर्देश देना पड़ता है.

सुप्रीम कोर्ट कई पार्टियों पर लगाया लाखों का जुर्माना

एक दिन पहले ही उम्मीदवारों से जुड़े आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी और कांग्रेस समेत 9 दलों को दोषी पाया है और 8 दलों पर जुर्माना भी लगाया है. बीजेपी, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड, सीपीआई और लोक जन शक्ति पार्टी पर एक-एक लाख रुपए का, जबकि सीपीएम और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. दरअसल, पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में इन दलों ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया था. कोर्ट ने ये भी कहा कि सभी राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों का चयन करने के बाद 48 घंटे के अंदर उनका आपराधिक रिकॉर्ड प्रकाशित करना होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी

कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि आपराधिक रिकॉर्ड प्रकाशित करने के लिए कम प्रसार वाले अखबारों का चुनाव किया गया. जस्टिस आरएफ नारीमन और बीआर गवई की पीठ ने इस मामले में कहा कि न्यायपालिका ने कई बार विधायिका से अपील की है कि वो आवश्यक संशोधन लेकर आए, ताकि आपराधिक रिकॉर्ड वाले नेताओं को राजनीति में घुसने से रोका जा सके. लेकिन, अफसोस है कि ये सारी अपील एक बहरे को दी गई सलाह भर साबित हुई है. राजनैतिक दल गहरी नींद से जागने से इनकार कर रहे हैं. बेंच ने ये भी कहा कि कोर्ट विधायिका के लिए सुरक्षित क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती.

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PRAJA PARKHI: एक तरफ आजादी का जश्न मनाने की चल रही तैयारी, दूसरी तरफ संसद की अव्यवस्था को याद कर रो पड़े राज्यसभा के सभापति: Latest News
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