Fikr Aapki: दिल्ली रेप-हत्या जैसे गंभीर मामले पर भी हो रही सुविधा की सियासत, लगातार बढ़ रहा कांग्रेस और ट्विटर के बीच विवाद: Latest News

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वो सियासत ही क्या, जिसमें सुविधा की फिक्र ना की जाए. दिल्ली में एक बेहद अफसोसजनक घटना हुई. हर कोई चाहता है कि बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई उसके गुनहगारों को कठोर से कठोर सजा मिले लेकिन, ऐसी घटनाओं पर भी अगर सुविधा की सियासत की जाए तो आप क्या कहेंगे? वो भी तब जबकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार की पहचान जाहिर कर दी, जिसके बाद ट्विटर ने उनका अकाउंट लॉक कर दिया.

दिल्ली में नौ साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी का विरोध करते हुए कांग्रेस पार्टी के अलग-अलग संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया. इस मामले से शुरू हुई कांग्रेस और ट्विटर के बीच की लड़ाई अब और बढ़ गई है. राहुल गांधी के बाद रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन, मणिकम टैगोर, जितेंद्र सिंह और सुष्मिता देव का ट्विटर अकाउंट भी लॉक कर दिया गया है. दरअसल, राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले रेप पीड़ित बच्ची के परिवार से मुलाकात करने के बाद फोटो को ट्वीट कर दिया था. इस पर ट्विटर का कहना था कि ये उसके नियमों का उल्लंघन है.

कांग्रेस के नेताओं ने इसे लेकर कहा कि जब हमारे नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया, हम तब नहीं डरे तो अब ट्विटर अकाउंट बंद करने से क्या खाक डरेंगे. हम कांग्रेस हैं, जनता का संदेश है, हम लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे. अगर बलात्कार पीड़िता बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाना अपराध है, तो ये अपराध हम सौ बार करेंगे.

‘सरकार के दबाव में हो रहा आजादी पर हमला’

कांग्रेस ये भी कह रही है कि न्याय की आवाज बुलंद करने पर पहले राहुल गांधी का फिर कांग्रेस का अकाउंट लॉक कर दिया गया. हो सकता है आगे किसी और के साथ ऐसा हो. कांग्रेस ये आरोप भी लगा रही है कि सरकार के दबाव में अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला हो रहा है लेकिन, आपको ये भी जानना चाहिए कि ट्विटर की पॉलिसी क्या कहती है. ट्विटर की नीति कहती है कि अगर किसी अकाउंट से उसकी पॉलिसी का उल्लंघन होता है तो उस अकाउंट को अस्थायी तौर पर लॉक किया जा सकता है. इस बार भी ट्विटर ने कहा है कि कांग्रेस नेताओं के अकाउंट भारतीय कानूनों और खुद ट्विटर की पॉलिसी का उल्लंघन करने की वजह से लॉक किए गए हैं.

राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार के सदस्यों का फोटो पोस्ट किया था, जोकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस यानी POCSO एक्ट का उल्लंघन था और कानून के मुताबिक पीड़िता की पहचान सार्वजनिक नहीं की जा सकती है. याद कीजिए कि इसी ट्विटर पर जब आपत्तिनक पोस्ट करने वाले अकाउंट पर कार्रवाई नहीं करने की वजह से सख्ती की गई थी, तब ये कहा जा रहा था कि सरकार बोलने की आजादी पर रोक लगा रही है और अब जबकि आपत्तिजनक पोस्ट पर ट्विटर ने कार्रवाई कर दी, तब भी यही कहा जा रहा है कि सरकार बोलने की स्वतंत्रता पर लगाम लगा रही है.

विपक्ष ने सदन को चलने नहीं दिया और सत्र को समय से पहले खत्म कर दिया गया तो भी आरोप लगाया कि सदन को क्यों नहीं चलने दिया. ट्विटर से से लेकर लोकतंत्र के मंदिर तक सुविधा की इस राजनीति और इस परंपरा को जारी रखने देना है या नहीं ये देश के वोटर को सोचना होगा.

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PRAJA PARKHI: Fikr Aapki: दिल्ली रेप-हत्या जैसे गंभीर मामले पर भी हो रही सुविधा की सियासत, लगातार बढ़ रहा कांग्रेस और ट्विटर के बीच विवाद: Latest News
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