Afghanistan Crises: अफगान दूतावास ने SC से की 6 हफ्ते के लिए सुनवाई टालने की मांग, जानें क्या है पूरा विवाद: Latest News

Supreme Court

अफगानिस्तान के दूतावास (Embassy of Afghanistan) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से काबुल में शासन परिवर्तन और तालिबान के तहत नए शासन से निर्देश प्राप्त करने में मिशन की अक्षमता को देखते हुए एक लंबित मामले की सुनवाई टालने को कहा. इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के दूतावास के वकील एजाज मकबूल ने छह सप्ताह का समय मांगा. उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में शासन परिवर्तन हो रहा है और पूरा देश उथल-पुथल की स्थिति में है और उन्हें राजदूत और नई दिल्ली स्थित दूतावास से निर्देश नहीं मिल पा रहे हैं.

अफगानिस्तान के दूतावास ने कहा कि वह छह सप्ताह के समय की मांग करते हैं. जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया, लेकिन कोर्ट ने आश्चर्य जताया कि क्या इस समय छह सप्ताह की प्रार्थना करना उचित है. कोर्ट ने पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि छह सप्ताह में स्थिति का समाधान हो जाएगा. इसपर मकबूल ने कहा कि वह प्रार्थना कर रहे हैं कि स्थिति में जल्द सुधार हो. मकबूल ने बाद में कहा कि यह दूतावास द्वारा दायर एकमात्र याचिका है जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.

दिल्ली की एक फर्म के साथ विवाद का मामला

मामला दिल्ली की एक फर्म के साथ विवाद से संबंधित है, जिसे शुरू में दिल्ली में मिशन के नवीनीकरण के लिए अनुबंधित किया गया था. 40 प्रतिशत अनुबंधित काम पूरा होने के बाद दूतावास ने एक अलग फर्म को इस आधार पर नियुक्त किया कि पहली फर्म निर्धारित गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में असमर्थ थी और 240 दिनों की समय सीमा पर सहमति से चूक गई थी.

फर्म ने बाद में अपने भुगतान प्राप्त करने के लिए मध्यस्थता शुरू की. मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा जिसने फर्म को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने की अनुमति दी, जिसने दिल्ली की फर्म के पक्ष में फैसला सुनाया. इस साल 18 जून को, दिल्ली हाई कोर्ट ने माना कि केंद्र सरकार की पूर्व सहमति आवश्यक नहीं होगी और फैसला सुनाया कि “एक विदेशी राज्य एक वाणिज्यिक लेनदेन से उत्पन्न होने वाले मध्यस्थ पुरस्कार के प्रवर्तन के खिलाफ एक संप्रभु प्रतिरक्षा का दावा नहीं कर सकता है.

इस फैसले के खिलाफ दूतावास ने 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हाई कोर्ट के आदेश में दूतावास को चार सप्ताह के भीतर 1.72 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा करने की आवश्यकता थी. कार्रवाई के कारण की तारीख, पुरस्कार की तारीख और हाई कोर्ट के फैसले की तारीख के अनुसार संपत्ति का अपना हलफनामा दाखिल करना भी आवश्यक था. दूतावास ने दावा किया कि वह दिल्ली में की जा रही मध्यस्थता के लिए कभी सहमत नहीं था.

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