उत्तर प्रदेश: योगी सरकार ने अप्रचलित और अनुपयोगी 312 एक्टों को निरस्त करने का लिया फैसला, जल्द ही जारी होगा अध्यादेश: Latest News

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उत्तर प्रदेश सरकार ने 312 अप्रचलित और अप्रासंगिक अधिनियमों (कानूनों) को निरस्त करने का निर्णय लिया है. इसको लेकर सोमवार को मंत्रिपरिषद ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. राज्‍य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने ‘उत्तर प्रदेश निरसन अध्यादेश, 2021’ के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान कर दी है. उनके अनुसार राज्‍य में कुल 312 अधिनियमों को निरस्त करने के संबंध में शासन के विभिन्न विभागों से अनापत्ति मिली थी जो मौजूदा समय में अप्रचलित और अनुपयोगी हैं.

प्रवक्ता का कहना था कि चूंकि वर्तमान में राज्य का विधानमंडल सत्र नहीं चल रहा है इसलिए मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के बाद नागरिकों की सुविधा के लिए 312 अप्रचलित अधिनियमों को निरस्त करने के लिए अध्यादेश जारी किया जाएगा.

छह दिसम्बर 2020 से होगा लागू

प्रवक्ता के मुताबिक इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने होमगार्ड़स स्वयंसेवकों और अवैतनिक अधिकारियों के सेवानिवृत्त होने से पूर्व मृत्यु की दशा में उनके नॉमिनी/ उत्तराधिकारी को अथवा स्थायी अपंगता की स्थिति में उनको पांच लाख रुपये की सहायता राशि और एक अंग अथवा एक आंख की पूर्ण रूप से हानि होने की दशा में 2.5 लाख रुपये की सहायता धनराशि दिये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है. यह व्यवस्था छह दिसम्बर, 2020 से लागू होगी.

17 अगस्त से शुरू होगा मानसून सत्र

उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 17 अगस्त से शुरू होगा. इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के इस मानसून सत्र के काफी हंगामेदार होने की संभावना है. 2021 में उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद का यह दूसरा सत्र होगा. उप्र विधानमंडल का पिछला सत्र 18 फरवरी को शुरू हुआ था और विधानसभा और विधान परिषद की अंतिम बैठक 4 मार्च को हुई थी. वहीं विधानसभा सत्र में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा, जिसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं.

(भाषा के इनपुट के साथ)

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