Modi Cabinet Expansion: मिशन साफ, कांग्रेसमुक्त महाराष्ट्र? गृहमंत्री अमित शाह को इसलिए सहकारिता का अतिरिक्त विभाग: Latest News

Narendra Modi Amit Shah

मोदी सरकार के लिए महाराष्ट्र राज्य की क्या अहमियत है, वो इसी से पता चलती है कि अमित शाह को गृह मंत्रालय के अलावा अब एक अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है. अमित शाह अब सहकारिता मंत्रालय (Amit Shah, Ministry of Co-Operation) का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे. मंत्रिमंडल विस्तार से 24 घंटे पहले इस नए मंत्रालय का सृजन हुआ. जब खबर आई तो लोगों में उत्सुकता थी कि यह मंत्रालय किस राज्य या नेता को मिलेगा. अंदाज यह था कि यह मंत्रालय महाराष्ट्र के खाते में आ सकता है.

महाराष्ट्र के खाते में सहकारिता मंत्रालय आने की वजह इसलिए भी बनती थी क्योंकि महाराष्ट्र से ही सहकारिता की शुरुआत हुई. आज भी देश के को-ऑपरेटिव सेक्टर का सबसे ज्यादा प्रसार महाराष्ट्र में है. लेकिन जब नाम का ऐलान हुआ तो यह महत्वपूर्ण पदभार प्रधानमंत्री मोदी के सबसे विश्वसनीय व्यक्ति अमित शाह को दिया गया.

महाराष्ट्र में अनेक कांग्रेसी नेताओं के लिए ऑक्सीजन है सहकारिता 

महाराष्ट्र और कर्नाटक में को-ऑपरेटिव सेक्टर का फैलाव बहुत ज्यादा है. सहकारिता की बुनियाद पर ही महाराष्ट्र कांग्रेस के कई नेता खड़े होते गए, बड़े होते गए. आज भी कांग्रेस के अनेक नेताओं की राजनीति सहकारिता के बल पर चलती है. इसमें कोई दो मत नहीं कि इस क्षेत्र में भ्रष्टातचार की जड़ें बहुत गहरी हैं. सिर्फ भ्रष्टातार के खिलाफ कार्रवाई के तहत ये सब हो रहा होता तो और बात थी. पर सवाल है कि भ्रष्टाचार की जड़ें तो और भी कई क्षेत्रों में गहरी हैं, लेकिन नज़र इधर ही क्यों? यानी मिशन साफ़ है, करना कांग्रेसमुक्त महाराष्ट्र है.

सहकारिता क्षेत्र में अमित शाह को तजुर्बा बहुत है

खैर वजह जो भी हो, इसमें दो मत नहीं है कि सालों से सहकारिता के क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार ने महाराष्ट्र को दीमक की तरह चाटा है. वैसे अमित शाह के पास सहकारी क्षेत्र का बहुत तजुर्बा है. वे अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रह चुके हैं. इस मंत्रालय को उनके अनुभव का लाभ  जरूर मिलेगा. 2024 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं. अमित शाह की जिम्मेदारियां और भी बड़ी हो गई हैं.

 

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