Maharashtra: केंद्रीय कृषि कानून में शरद पवार की ना कोई सलाह, ना ही वे इससे सहमत, NCP का स्टैंड स्पष्ट: Latest News

Ns Tomar Sharad Pawar

केंद्रीय कृषि कानून को बनाने में एनसीपी प्रमुख शरद पवार (NCP Chief Sharad Pawar) ने ना तो कोई सलाह दी है.ना ही वे इस कानून से सहमत हैं. ऐसा प्रचार करके जनता को बरगलाया गया है कि कृषि कानून बनाने में शरद पवार का भी हाथ है. एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक (NCP Leader Nawab Malik) ने केंद्रीय कृषि कानून को लेकर एनसीपी की भूमिका स्पष्ट कर दी.

नवाब मलिक ने कहा कि शरद पवार ने तीन कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार को कोई सलाह नहीं दी. मीडिया में कुछ जगहों पर ऐसी तथ्यहीन ख़बरें आई हैं, जिनसे जनता को भ्रमित किया गया है. तीनों कृषि कानून रद्द किए जाएं, एनसीपी का यही शुरू से ही स्टैंड रहा है. और इस स्टैंड में कभी कोई बदलाव नहीं आया है.

शरद पवार के नाम से आया था एक बयान

केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि कानून को रद्द करने की ज़रूरत नहीं है. किसानों को जिन बिंदुओं पर एतराज़ है, उन पर दुरुस्ती की जाए, पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार का यह मत है. ऐसा कह कर शरद पवार के बयान को प्रचारित किया गया. इतना ही नहीं, यह भी कहा गया कि शरद पवार की इस बदली हुई भूमिका पर शुक्रवार को केंद्र सरकार ने सहमति जताई है. इससे पहले शरद पवार ने इन विवादास्पद कृषि कानूनों का विरोध किया था. ऐसा मीडिया में प्रचारित किया गया था. लेकिन इस पर शनिवार को एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने भ्रम दूर करते हुए कहा कि एनसीपी कृषि कानूनों का विरोध करती है और जो एनसीपी की भूमिका है, वही महाविकास आघाडी की भी भूमिका है.

एनसीपी का मत ही महाविकास आघाडी का मत है

एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा कि केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों का महाविकास आघाडी से जुड़ी तीनों ही पार्टियां विरोध करती हैं. यह विरोध कल भी था, आज भी है और कल भी कायम रहेगा. विधानसभा में इन कृषि कानूनों के विरोध में महाविकास आघाडी सरकार प्रस्ताव पारित करने वाली है.

केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर ने शरद पवार के मत का किया स्वागत

इस बीच पवार के मत का स्वागत करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा है कि किसानों को कृषि कानूनों की जिन शर्तों को लेकर असहमतियां हैं, केंद्र सरकार उन मुद्दों पर पुनर्विचार करने को तैयार है. इसके लिए केंद्र सरकार किसान संगठनों से चर्चा करने को तैयार है. इससे पहले भी किसान नेताओं के साथ 11 बैठकें हो चुकी हैं. चर्चा करके समस्या का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए. नवंबर 2020 के शीत सत्र में केंद्र सरकार ने तीन कृषि कानूनों को मंजूरी दी थी. इसके विरोध में पिछले सात महीनों (26 नवंबर) से किसान संगठन दिल्ली सीमा पर आंदोलन कर रहे हैं.

 

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