Maharashtra: केंद्रीय कृषि कानून में थोड़े बहुत बदलाव केंद्र को भी स्वीकार, फिर विरोध क्यों कर रही थी राज्य सरकार ? फडणवीस ने उठाए सवाल: Latest News

Devendra Fadnavis Mumbai

महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र मंगलवार को खत्म हो गया. सिर्फ दो दिनों का यह मॉनसून सत्र काफी हंगामेदार रहा. पहले दिन गाली-गलौज और बदसुलूकी के आरोप में 12 भाजपा विधायकों को 1 साल के निलंबित किया गया. दूसरे दिन भाजपा सदस्यों ने ठाकरे सरकार की कार्रवाई को तानाशाही बताते हुए सदन के बाहर सीढ़ियों पर समानांतर विधानसभा चलाई और कालिदास कोलम्बकर अपना स्पीकर चुना. इस पर आपत्ति जताते हुए टेबल प्रेसिडेंट ने आदेश देकर इस समानांतर विधानसभा के स्पीकर और माइक को जब्त करवा कर इसे वहां से उठवा दिया. मंगलवार को विधानसभा में एक और अहम बात हुई. राज्य सरकार ने केंद्रीय सरकार को चुनौती देते हुए अपने अलग तीन कृषि विधेयक पेश किए.

लेकिन नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने इसे सीधा-सीधा केंद्रीय कृषि कानूनों का कॉपी बताया. और कहा कि जो थोड़े बहुत सुधार बताए गए हैं, उन्हें तो केंद्र सरकार ने भी किसानों से बातचीत करते हुए मान लिया है. उन्होंने सवाल किया कि जब थोड़े बहुत सुधार कर के इन्हें स्वीकार ही करना था तो ठाकरे सरकार ने इनका विरोध क्यों किया? केंद्र के कृषि कानूनों को लागू होने में अड़ंगे क्योंं डाले?

‘केंद्र के तीन कृषि कानूनों में से दो तो यहां पहले से ही अस्तित्व में थे’

नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि थोड़ा बहुत हेरफेर कर के यह केंद्र का ही कॉपी किया हुआ कृषि विधेयक है. इसमें वही संशोधन हैं जो केंद्र की मोदी सरकार ने पहले ही स्वीकार कर लिए हैं. नया क्या है? मुझे खुशी है कि राज्य सरकार ने केंद्रीय कृषि कानूनों को पूरी तरह से अस्वीकार करने की बजाए कुछ उनमें नए सुझाव लाने की कोशिश की है. मेरा पहले से ही यह मत रहा है कि केंद्र सरकार ने जो तीन कृषि कानून लाए हैं. उनमें से पहले दो कृषि कानून तो महाराष्ट्र में पहले से ही किसी ना किसी रूप में अस्तित्व में थे.

‘MSP से कम भाव में कृषि उत्पाद नहीं खरीदने की शर्त तो केंद्रीय कृषि कानून में भी है’

फडणवीस ने कहा कि राज्य के विधेयक में कहा गया है कि MSP से कम भाव में कृषि उत्पाद नहीं खरीदे जा सकेंगे. यह तो केंद्र सरकार ने पहले ही किसानों से चर्चा के दौरान स्वीकार कर लिया है. लेकिन राज्य के विधेयक में यह भी लिखा गया है कि आपसी सहमति से दो साल तक MSP से कम रेट में किसानों से उनके उत्पाद खरीदे जा सकेंगे. अंतर क्या हुआ? इस तरह से तो दो-दो साल करते हुए अनेक बार किसानों से एमएसपी से कम रेट में माल खरीदा जा सकेगा.

अब एक बात दूसरे कानून के संदर्भ में है. केंद्र के कृषि कानून में था कि कृषि उत्पन्न बाजार समिति यानी एपीएमसी के मार्केट से बाहर के व्यापारी भी किसानों से व्यापार कर सकेंगे. इसके लिए बस उनके PAN नंबर की जरूरत होगी. राज्य सरकार के विधेयक में यह है कि उन व्यापारियों को रजिस्टर्ड होना चाहिए और उन्हें व्यापार करने का संबंधित ऑथोरिटी से लाइसेंस मिला होना चाहिए. आज भी ऐसा ही है. सारे व्यापारी रजिस्टर्ड हैं और उनके पास इसका लाइसेंस है. इसमें फल, सब्जियां, मसाले और जल्दी खराब होने वाली चीजों को लाइसेंस और परमिशन दूर रखा गया है. हमने क्या अलग किया था?

‘स्थिति बिगड़ने पर सरकार के हस्तक्षेप का नियम पहले भी था’

अब एक तीसरे कानून को लेकर जो राज्य के विधेयक में सुझाया गया है वो यह है कि असामान्य परिस्थिति में केंद्र सरकार को बाजार में हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया था, वो अब राज्य सरकार को भी देने की बात की गई है. इसमें क्या ऐसी बड़ी बात है?  एक और सुधार जो इसमें किया गया है कि पहले विवाद की स्थिति में उप विभागीय अधिकारी को अपीलीय अधिकारी माना गया था अब जिलाधिकारी या अतिरिक्त जिलाधिकारी को अपीलीय अधिकारी के तौर पर स्वीकार किया गया है.

देवेंद्र फडणवीस ने सवाल उठाया कि जो थोड़े बहुत  सुधार का सुझाव दिया गया है वे  सुधार केंद्र सरकार ने पहले ही स्वीकार कर लिए हैं. यानी इतने दिनों तक जो यह कोशिश की जा रही थी कि इस कानून को लागू होने से रोका जाए, वो गलत थी.

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