LIC के निजीकरण को सरकार ने दी मंजूरी, देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी का अब आगे क्या होगा?: Latest News

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केंद्रीय कैबिनेट ने देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के विनिवेश को मंजूरी दे दी है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी. अधिकारी के मुताबिक, वित्त मंत्री की अगुवाई वाली एक समिति एलआईसी में हिस्सेदारी बिक्री की मात्रा तय करेगी. निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) से पहले एलआईसी का अंतर्निहित मूल्य निकालने के लिए बीमांकिक कंपनी मिलीमैन एडवाइजर्स एलएलपी इंडिया की नियुक्ति की थी.

इसे भारतीय कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम कहा जा रहा है. एलआईसी कानून में बजट संशोधनों को अधिसूचित कर दिया गया है और बीमांकिक कंपनी जीवन बीमा कंपनी के अंतर्निहित मूल्य को अंतिम देगी.अंतर्निहित मूल्य के तहत बीमा कंपनी के भविष्य के मुनाफे के मौजूदा मूल्य को उसके मौजूदा शुद्ध संपत्ति मूल्य में शामिल किया जाएगा.

इसी वित्तीय वर्ष में आएगा आईपीओ

अधिकारी ने बताया, ‘‘मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) ने पिछले सप्ताह एलआईसी के आईपीओ के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. विनिवेश पर वैकल्पिक व्यवस्था द्वारा सरकार द्वारा हिस्सेदारी बिक्री की मात्रा तय की जाएगी.’’ अधिकारी ने बताया कि एलआईसी का आईपीओ चालू वित्त वर्ष के अंत तक आ सकता है. एलआईसी आईपीओ के निर्गम आकार का 10 प्रतिशत तक पॉलिसीधारकों के लिए आरक्षित रखा जाएगा. प्रस्तावित आईपीओ के लिए सरकार पहले ही एलआईसी कानून में जरूरी विधायी संशोधन कर चुकी है.

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1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य

डेलॉयट और एसबीआई कैप्स को आईपीओ पूर्व सौदे का सलाहकार नियुक्त किया गया है. एलआईसी की सूचीबद्धता सरकार के चालू वित्त वर्ष के विनिवेश लक्ष्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है. सरकार ने चालू वित्त वर्ष में विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है. इस 1.75 लाख करोड़ रुपये में एक लाख करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों में सरकार की हिस्सेदारी बिक्री से जुटाए जाएंगे. शेष 75,000 करोड़ रुपये केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के विनिवेश से आएंगे.

LIC की तरफ से जारी लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2019-20 के खत्म होने पर एलआईसी की टोटल असेट 32 लाख करोड़ रुपए मानी जा रही है. डोमेस्टिक इंश्योरेंस सेक्टर में उसका मार्केट शेयर 70 फीसदी के करीब है. सरकार के पास इस समय कंपनी में 100 फीसदी हिस्सेदारी है.

IDBI बैंक में भी LIC की हिस्सेदारी बेची जाएगी

बता दें कि आईडीबीआई बैंक में भी सरकार की हिस्सेदारी के साथ LIC की हिस्सेदारी बेची जाएगी. केंद्र सरकार और एलआईसी दोनों की मिलाकर आईडीबीआई बैंक में 94 प्रतिशत हिस्सेदारी है. एलआईसी के पास फिलहाल बैंक का प्रबंधन नियंत्रण है. बैंक में उसकी हिस्सेदारी 49.24 प्रतिशत है. वहीं सरकार की बैंक में 45.48 प्रतिशत हिस्सेदारी है. गैर-प्रवर्तकों की हिस्सेदारी 5.29 प्रतिशत है.

बीमा कंपनी एलआईसी ने जनवरी 2019 में आईडीबीआई बैंक में नियंत्रण हिस्सेदारी हासिल की थी. सरकार की इक्विटी का प्रबंधन करने वाले दीपम ने मर्चेंट बैंकरों को स्पष्ट किया है कि आईडीबीआई बैंक में सरकार की हिस्सेदारी के साथ एलआईसी की हिस्सेदारी भी बेची जाएगी. हालांकि, यह कितनी होगी, इसका फैसला बाद में किया जाएगा.

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PRAJA PARKHI: LIC के निजीकरण को सरकार ने दी मंजूरी, देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी का अब आगे क्या होगा?: Latest News
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