डेयरी सेक्‍टर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम, पशुपालक-किसानों तक पहुंचेगा लाभ: Latest News

Dairy Business

भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, जिसका वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 23 फीसदी का योगदान है. पिछले 5 वर्षों में देश के वार्षिक दूध उत्पादन में 6.4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. अपने सामाजिक-आर्थिक महत्व के कारण डेयरी, भारत सरकार के लिए एक उच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र है. यह देश की अर्थव्यवस्था में 5 फीसदी का योगदान करने वाला एकमात्र सबसे बड़ा कृषि उत्पाद है और 80 करोड़ से ज्यादा किसानों को सीधे रोजगार प्रदान करता है.

इसके महत्व को देखते हुए केंद्र सरकार ने डेयरी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने सोमवार को कहा कि मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत निवेशकों के लिए एक संपर्क सुविधा के रूप में काम करने के लिए एक ‘डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर’ स्थापित किया गया है. यह डेयरी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और सुगम बनाने पर केंद्रित पहल है. बता दें कि देश में पैकेज्ड डेयरी उत्पाद का बहुत बड़ा घरेलू बाजार हैं, जिनकी कीमत 2.7 लाख करोड़ से लेकर 3 लाख करोड़ रुपये तक है.

निवेशकों के साथ इंटरफेस के रूप में करेगा काम

सरकार की ओर से जारी बयान में कहा कि डेयरी निवेश त्वरक मंत्रालय के निवेश सुविधा प्रकोष्ठ का हिस्सा होगा. इसमें कहा गया है, ‘‘यह निवेशकों के साथ इंटरफेस के रूप में काम करने के लिए अलग-अलग प्रकार के कार्यों में लगे लोगों की टीम है.’’

यह निवेश के अवसरों के मूल्यांकन के लिए विशिष्ट जानकारियों की पेशकश, सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन के बारे में प्रश्नों को संबोधित करने, राज्य के विभागों और संबंधित अधिकारियों के साथ जमीनी सहायता प्रदान करने के अलावा रणनीतिक भागीदारों के साथ जुड़ने जैसे निवेश चक्र में सहायता प्रदान करेगा.

इन चार बिंदुओं पर केंद्रित रहेगी जिम्मेदारी

  • निवेश अवसरों के मूल्यांकन के लिए विशिष्ट जानकारी प्रदान करना
  • सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन संबंधित सवालों का जवाब देना
  • रणनीतिक साझीदारों के साथ जुड़ना
  • राज्य के विभागों और संबंधित प्राधिकरणों के साथ जमीनी रूप से सहायता प्रदान करना

इंटरप्रेन्योर, निजी कंपनियों और FPOs को वित्तीय सहायता

यह पशुपालन क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहित करने वाली 15,000 करोड़ रुपये की सरकार की प्रमुख योजना- एनिमल हसबेंडरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (AHIDF) के बारे में निवेशकों के बीच जागरूकता पैदा करेगा. उद्यमियों, निजी कंपनियों, एमएसएमई, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए फंड की स्थापना की गई है.

पात्र संस्थाएं डेयरी प्रसंस्करण और संबंधित मूल्यवर्धन बुनियादी ढांचे, मांस प्रसंस्करण और पशु चारा संयंत्र के क्षेत्रों में नई इकाइयां स्थापित करने या मौजूदा इकाइयों का विस्तार करने के लिए योजना का लाभ उठा सकती हैं.

  • लोन पर 3 फीसदी ब्याज की छूट
  • 6 वर्ष अदायगी अवधि के साथ 2 वर्ष की छूट
  • 750 करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी

बता दें कि भारतीय खाद्य क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा डेयरी क्षेत्र में देखा गया है. इस क्षेत्र में बुनियादी अवसंरचना के विकास को सुगम बनाने के लिए, केंद्र/राज्य सरकार द्वारा निवेश को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं.

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PRAJA PARKHI: डेयरी सेक्‍टर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम, पशुपालक-किसानों तक पहुंचेगा लाभ: Latest News
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