असम: CM हिमंत बिस्वा के कड़े निर्देश, कहा- महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाए पुलिस: Latest News

Himanta Biswa Sarma (2)

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों के प्रभारी अधिकारियों (OC) को महिलाओं के खिलाफ अपराधों से सख्ती से निपटने को कहा. इसके साथ ही उनके प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाने के निर्देश जारी किए. सीएम ने उनसे बलात्कार, छेड़छाड़, मारपीट आदि सभी मामलों के साथ-साथ हत्या, हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करने को कहा.

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने पदाधिकारियों से आग्रह किया कि वे पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए राजनीतिक दबाव या अन्य प्रलोभनों के आगे न झुकें. उन्होंने पुलिसकर्मियों से लोगों के अनुकूल सेवाएं देने का प्रयास करते हुए अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का भी आह्वान किया.

पुलिस सत्यापन पूरा करने का निर्देश

उन्होंने ओसी को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट जल्द से जल्द इकट्ठा करने का निर्देश देते हुए कहा कि रेंज डीआईजी (DIG) जल्द से जल्द पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट संग्रह सुनिश्चित करेंगे. उन्होंने कहा कि देरी को कम करने के लिए राज्य के बाहर फोरेंसिक लैब में टेस्टिंग के लिए नमूने भेजने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए क्योंकि गुवाहाटी में एकमात्र फोरेंसिक लैब है.

संदिग्ध मामलों को छोड़कर 7 दिनों के भीतर नौकरियों, पासपोर्ट आदि के लिए सभी पुलिस सत्यापन पूरा करने का निर्देश देते हुए, डॉ सरमा ने जनता को सर्वोत्तम संभव सेवा देने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि अब से हर छह महीने में ओसी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा. इन सभी मोर्चों पर प्रगति की समीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री खुद ओसी के साथ इस तरह के सम्मेलन में करेंगे.

‘पुलिस कर्मियों के लिए बेहतर सुविधाओं पर जोर’

पुलिस कर्मियों के लिए बेहतर कार्य करने के माहौल के महत्व पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने पुलिस कर्मियों के लिए कार्यस्थल पर बेहतर सुविधाओं की सुविधा के लिए कई उपायों की घोषणा की. उन्होंने बताया कि सभी पुलिस थानों को अन्य आवंटन के अलावा आकस्मिक निधि के रूप में सालाना 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे. साथ ही, सभी ओसी को उनके पुलिस थानों के लिए एक गाड़ी दी जाएगी, जबकि दुर्गम क्षेत्रों में उन पुलिस स्टेशनों के लिए मोटरसाइकिल दी जाएगी.

एफआईआर दर्ज करने और अन्य गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए सभी पुलिस स्टेशनों को तीन कंप्यूटर उपलब्ध कराए जाएंगे. सभी थाना परिसरों में 1 ओसी ​​औऱ 3 सब-इंस्पेक्टर के लिए आवासीय क्वार्टर बनाया जाएगा. उन्होंने बताया कि प्रत्येक थाने को एक बिजली जनरेटर उपलब्ध कराया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को थानों में हर 15 दिन में कर्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा. डीजी असम पुलिस भास्कर ज्योति महंत, स्पेशल डीजीपी जी.पी. सिंह, एडीजीपी हरमीत सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए.

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