OBC आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा-कांग्रेस आमने सामने, ठाकरे सरकार के खिलाफ भाजपा, तो कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर: Latest News

ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस शनिवार को आमने-सामने होंगे. भाजपा ठाकरे सरकार के ख़िलाफ़ राज्य भर मेें चक्का जाम आंदोलन कर रही है तो कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार के ख़िलाफ़ यह आंदोलन कर रही है. दोनों का आरोप एक है. भाजपा की ओर से नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस का आरोप है कि राज्य सरकार के नाकारापन की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द कर दिया. अगर ठाकरे सरकार जिलानुसार ओबीसी वर्ग से संबंधित आंकड़े जुटा लेती और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक राज्य पिछड़ा आयोग का गठन कर लेती और कोर्ट में ओबीसी वर्ग के पक्ष को मजबूती से पेश कर पाती तो ओबीसी आरक्षण रद्द नहीं होता.

दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी वर्ग से संबंधित आंकड़े केंद्र सरकार से मांगे थे. केंद्र सरकार ने वे आंकड़ें उपलब्ध नहीं करवाए. इसलिए कांग्रेस ओबीसी सरकार के खिलाफ केंद्र सरकार की नीतियों के विरुद्ध राज्य भर में 26 जून (शनिवार) को आंदोलन करेगी.

भाजपा जीते या हारे, सिर्फ ओबीसी उम्मीदवार ही उतारेगी

गुरुवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने प्रस्तावित जिला परिषद और पंचायत समिति का उप चुनाव आगे धकेले जाने की मांग की थी. ये चुनाव उन सीटों के लिए करवाए जा रहे हैं जो सीटें सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थानीय निकायों के चुनाव में ओबीसी आरक्षण  रद्द किए जाने के बाद खाली हुईं थीं. देवेंद् फडणवीस ने कहा था कि जब तक ओबीसी आरक्षण फिर से बहाल नहीं हो जाता तब तक ये चुनाव नहीं करवाए जाएं. अगर फिर भी ये चुनाव रोके नहीं जाते तो भाजपा इन सभी सीटों पर सिर्फ ओबीसी उम्मीदवार ही उतारेगी. इसके लिए उन्हें हार भी मिले तो परवाह नहीं है.

कांग्रेस के मुताबिक भाजपा मुद्दे को भटका रही है

इस मुद्दे पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार ओबीसी आरक्षण को खत्म करने की साजिश रच रही है. देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने केंद्र के सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत को पत्र लिख कर ओबीसी से जुड़ा इम्पिरिकटल डाटा देने की मांग की थी. लेकिन उन्होंने इम्पिरिकल डाटा दिया नहीं इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण रद्द हो गया.

क्या है पिछड़ा आरक्षण रद्द होने के पीछे तथ्य ?

सर्वोच्च न्यायालय ने इस साल मार्च में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षण पर गौर करने के बाद आदेश दिया था कि महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों में आरक्षण कुल सीटों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता. इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के जिला परिषद कानून का आर्टिकल 12 रद्द कर दिया था. सर्वोच्च न्यायालय का तर्क था कि आबादी के हिसाब से आरक्षण तय किए गए हों, फिर भी आरक्षण 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं दिया जा सकता है.

सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी तय किया था कि ओबीसी को 27 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता. इस संवैधानिक सीमा का पालन करते हुए ही जिला परिषद के चुनाव करवाए जाएं. आरक्षण को रद्द करने के इस सर्वोच्च फैसले के बाद महाराष्ट्र ने पुनर्विचार याचिका कोर्ट में दायर की. लेकिन कोर्ट ने उसे भी रद्द कर दिया है.

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PRAJA PARKHI: OBC आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा-कांग्रेस आमने सामने, ठाकरे सरकार के खिलाफ भाजपा, तो कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर: Latest News
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