वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला खेल अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश
भारत सरकार की खेलो इंडिया खेल अधोसंरचना विकास व उन्नयन योजना के अंतर्गत केंद्रीय सहायता के लिए प्रस्ताव की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वह विभागीय स्वामित्व की भूमि पर केंद्रीय सहायता हेतु शीघ्र प्रस्ताव प्रस्तुत करें। भारत सरकार द्वारा खेल अधोसंरचना को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध कराई जा रही केंद्रीय सहायता का प्रत्येक जिले को लाभ उठाना चाहिए। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने जिलों में शासकीय भूमि की व्यवस्था कर प्रस्ताव भेजें ताकि भारत सरकार की इस योजना का अधिकतम खिलाड़ियों को लाभ दिलाया जा सके। जिले में अन्य विभाग, स्थानीय निकाय आदि अपनी खेल अधोसंरचनाएं खेल विभाग को हस्तांतरित करना चाहे तो इसकी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाए। प्रदेश में निर्मित व निर्माणाधीन खेल अधोसंरचना के उपयोग व रख रखाव पर चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिये गए। खेल इंडिया लघु केंद्र के प्रस्ताव तीन दिवस में भेजने के निर्देश दिए ।
प्रदेश में राष्ट्रीय खिलाड़ियों को बीमा योजना का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। बीमा योजना की समीक्षा में अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि राष्ट्रीय खिलाड़ियों को नियमानुसार बीमा का लाभ मिले।
वीडियो कांफ्रेंस में जिला खेल अधिकारियों से जिला स्तर पर खेल गतिविधियों के प्रारंभ होने की जानकारी हासिल की गई। कोरोना संक्रमण प्रभावित कुछ जिलों को छोड़कर अधिकतर जिलों मे कोविड -19 की गाइड लाइन के अनुसार खेल गतिविधियां प्रारंभ करने की जानकारी दी गई। युवा समन्वयकों (यूथ को-ऑर्डिनेटर) को नियमित रूप से सक्रिय रहकर कार्य करने, संविदा कर्मचारियों के ईपीएफ खाते खोलने के निर्देश दिए गए। जिला अधिकारियों से खेल मैदानों के रखरखाव, खेल उपकरणों की स्थिति और आवश्यकता तथा खेल अधोसंरचना के संबंध में विस्तृत चर्चा कर जानकारी प्राप्त की गई।
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