बासमती चावल के जीआई टैग के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची मध्यप्रदेश सरकार

मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती


भोपाल। बासमती चावल के जीआई टैग को लेकर राज्यों के बीच जारी संघर्ष अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। प्रदेश के कृषि एवं कल्याण मंत्री कमल पटेल ने इस मामले में तेजी से निर्णय लेकर कानूनी संरक्षण की पहल की है। मद्रास उच्च न्यायालय ने 27 फरवरी को बासमती चावल की जीआई टैग सूची से मध्यप्रदेश को बाहर कर दिये दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया था। कमल पटेल ने कृषि मंत्री बनते ही बासमती चावल को राज्य के खाते में लाने प्रभावी पहल की। कृषि विभाग ने 27 मई को अधिवक्ता जे साई कौशल को स्पेशल कौंसिल नियुक्त किया, इसके दूसरे ही दिन कौशल ने पूरे प्रकरण की संक्षेपिका तैयार कर शासन के अवलोकनार्थ प्रस्तुत कर दी। प्रकरण की गंभीरता और समय को देखते हुए शासन स्तर पर तत्परता से विचार किया गया तथा संक्षेपिका का अनुमोदन कर दिया गया। बासमती चावल पर मध्यप्रदेश के दावे का मामला अब सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ला दिया गया है, जल्द ही प्रकरण में सुनवाई शुरू हो जाएगी।


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